पाच वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या पाशवी बलात्काराच्या ताज्या घटनेसह टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीने पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना क्लिन चीट देणारा तयार केलेला मसुदा तसेच कोळसा घोटाळ्यावरून सत्ताधारी यूपीएची सोमवारपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात कोंडी करण्याचे आक्रमक डावपेच भाजपने आखले आहेत.
आज भाजपचे सर्वोच्च नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या निवासस्थानी भाजप संसदीय पक्षाच्या दीड तासांच्या बैठकीत मनमोहन सिंग सरकारला धारेवर धरण्याचे डावपेच निश्चित करण्यात आले. या बैठकीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह आणि राज्यसभेतील उपनेते रवीशंकर प्रसाद उपस्थित होते. पावणेदोन लाख कोटींच्या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात मनमोहन सिंग किंवा चिदंबरम यांनी कोणतीही चूक केलेली नसून तत्कालिन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनीच पंतप्रधानांची दिशाभूल केली आणि माजी पंतप्रधान वाजपेयींच्या काळात स्पेक्ट्रम वाटपात ४० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे निष्कर्ष काढणारा मसुदा संयुक्त संसदीय समितीने काढल्यामुळे भाजप संतप्त झाला आहे. वाजपेयींवर ज्या पद्धतीने या मसुद्यात खापर फोडण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचाही आजच्या बैठकीत निषेध करण्यात आला.
राजधानी दिल्लीत होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांनंतरही सरकारला गुन्हेगारांमध्ये जरब बसविता आलेली नाही. त्याचप्रमाणे १ लाख ८७ हजार कोटींच्या कोळसा खाण घोटाळ्यात विधी व न्याय मंत्री अश्विनीकुमार यांच्या माध्यमातून सीबीआयवर दबाव आणून केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयात आपला बचाव करू पाहात आहे, ते बघता संसदेत सरकारवर हल्ला बोलण्याची रणनिती भाजपने आखली आहे. या तीन प्रकरणी अन्य विरोधी पक्षांच्या मदतीने अल्पमतात आलेल्या मनमोहन सिंग सरकारला धारेवर धरण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल.
