देशात असंख्य लोक अजूनही आरोग्य सेवांपासून कोसो दूर असल्याचं भीषण वास्तव नाकारता येत नाही. वेळीच उपचार न मिळाल्यानं मृत्यू होणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. पण, उपचारांच्या अभावापेक्षा गुणवत्ताहीन आरोग्य सेवेमुळेच अधिक मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून हे कटू सत्य समोर आलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतात उपचारांची गुणवत्ता खराब असल्यानं मृत्यूची संख्या मोठी आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सरकारी रुग्णालयांपेक्षा खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूची संख्या जास्त असून, त्यातून खासगी रुग्णालयात दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांची गुणवत्ता खराब असल्याचंच दिसून येत असल्याचं अहवालात म्हणण्यात आलं आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांची गुणवत्ता नकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकतात, असंही पाहणीत म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

बाळंतपणादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूची संख्या सरकारी रुग्णालयापेक्षा खासगी रुग्णालयामध्ये जास्त आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये बाळंतपणादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण ०.६ टक्के आहे, तर हेच प्रमाण खासगी रुग्णालयांमध्ये ३.८४ टक्के इतकं जास्त आहे. भारतातील आरोग्य सेवेवर खासगी रुग्णालयांचं वर्चस्व दिसून येतं. जवळपास ७४ टक्के ओपीडी सुविधा आणि ६५ टक्के रुग्णालयात दाखल उपचार करण्याच्या सेवा शहरी भागात खासगी रुग्णालयांकडून दिली जाते.

आणखी वाचा- ‘जीडीपी’ला करोनाचा तडाखा! चालू आर्थिक वर्षात विकासदर राहणार उणे ७.७ टक्के

आरोग्य सेवेतील आणखी एक महत्त्वाच्या बाबही आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. देशात लोकसंख्यनुसार ठरवण्यात आलेल्या प्रमाणापेक्षा डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. १० हजार नागरिकांमागे आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण ४४.५ टक्के इतकं जागतिक आरोग्य संघटनेनं निर्धारित केलं आहे. तर भारतात १० हजार लोकांमागे २३ टक्के आरोग्य कर्मचारी आहे.

कौशल्यपूर्ण आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं प्रमाणही देशात वेगवेगळ्या राज्यात वेगळं दिसून आलं आहे. जम्मू काश्मीर आणि केरळमध्ये डॉक्टरांची संख्या लोकसंख्येमागे जास्त आहे. तर पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगढसारख्या राज्यांमध्ये परिचारिका आणि आशा सेविका मोठ्या संख्येनं आहेत, मात्र डॉक्टरांचं संख्या कमी आहे.

भारतात उपचारांची गुणवत्ता खराब असल्यानं मृत्यूची संख्या मोठी आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सरकारी रुग्णालयांपेक्षा खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूची संख्या जास्त असून, त्यातून खासगी रुग्णालयात दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांची गुणवत्ता खराब असल्याचंच दिसून येत असल्याचं अहवालात म्हणण्यात आलं आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांची गुणवत्ता नकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकतात, असंही पाहणीत म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

बाळंतपणादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूची संख्या सरकारी रुग्णालयापेक्षा खासगी रुग्णालयामध्ये जास्त आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये बाळंतपणादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण ०.६ टक्के आहे, तर हेच प्रमाण खासगी रुग्णालयांमध्ये ३.८४ टक्के इतकं जास्त आहे. भारतातील आरोग्य सेवेवर खासगी रुग्णालयांचं वर्चस्व दिसून येतं. जवळपास ७४ टक्के ओपीडी सुविधा आणि ६५ टक्के रुग्णालयात दाखल उपचार करण्याच्या सेवा शहरी भागात खासगी रुग्णालयांकडून दिली जाते.

आणखी वाचा- ‘जीडीपी’ला करोनाचा तडाखा! चालू आर्थिक वर्षात विकासदर राहणार उणे ७.७ टक्के

आरोग्य सेवेतील आणखी एक महत्त्वाच्या बाबही आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. देशात लोकसंख्यनुसार ठरवण्यात आलेल्या प्रमाणापेक्षा डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. १० हजार नागरिकांमागे आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण ४४.५ टक्के इतकं जागतिक आरोग्य संघटनेनं निर्धारित केलं आहे. तर भारतात १० हजार लोकांमागे २३ टक्के आरोग्य कर्मचारी आहे.

कौशल्यपूर्ण आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं प्रमाणही देशात वेगवेगळ्या राज्यात वेगळं दिसून आलं आहे. जम्मू काश्मीर आणि केरळमध्ये डॉक्टरांची संख्या लोकसंख्येमागे जास्त आहे. तर पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगढसारख्या राज्यांमध्ये परिचारिका आणि आशा सेविका मोठ्या संख्येनं आहेत, मात्र डॉक्टरांचं संख्या कमी आहे.