या वेळच्या अंदाजपत्रकाआधीच्या चर्चेत एका अर्थतज्ज्ञांनी एक मुद्दा मांडला की, १९९० नंतरच्या आर्थिक सुधारणांचा देशातील ज्या मध्यमवर्गाला फायदा झाला, त्याला अगदी पाच सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत ही खात्री होती की त्यांच्या मुलांचे आर्थिक उत्पन्न त्यांच्यापेक्षा जास्त असणार आहे. पण आज ती खात्री वाटत नाही. यात तथ्य आहे . शिवाय एआय आणि ट्रम्प यांच्या आगमनामुळे मध्यमवर्गाच्या अस्वस्थतेला राजकीय प्रतिसाद आवश्यक होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अंदाजपत्रकात राजकारण असणारच आणि त्यासाठी कोणत्याच पक्षाला दोष देता येणार नाही. दिल्लीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मध्यमवर्गाला खूश करणे सरकारला गरजेचे होते. खरे तर ज्याला मध्यमवर्ग म्हणतात किंवा जो स्वत:ला मध्यमवर्ग म्हणवतो तो देशातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वात वरच्या दहा टक्के लोकांमधे येतो. देशातील ‘सर्वात वरच्या दहा टक्के’ लोकांना सवलत मिळाली पाहिजे, अशा वाक्याला राजकीय वजन नसते. पण ‘मध्यमवर्गाला’ सवलत, दिलासा मिळाला पाहिजे हे वाक्य राजकीयदृष्ट्या दमदार भासते. गेले कित्येक महिने सातत्याने सवलतीचा लावून धरला होता. त्याला यश आले. सवलत फक्त १२ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांपुरतीच नाही तर ती त्याहीपेक्षा वरच्या थरातील लोकांसाठी देखील आहे. इथे ‘रेवडी’ या पंतप्रधानांनी रूढ केलेल्या शब्दाचा अर्थ काय हा प्रश्न उपस्थित होतो.

आणखी वाचा
Also Read

सर्व प्रकारच्या सवलतींना रेवडी म्हणायचे की त्यात फरक करायचा? ज्या सवलतीमुळे अर्थ व्यवस्थेला गती येऊन रोजगार निर्मिती होत नाही, अशा सवलतीला रेवडी म्हणायचे असेल तर निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केलेली ही सवलतसुद्धा रेवडी का नाही?

आयकरात दिल्या गेलेल्या सवलतीमुळे सरकार दरवर्षी एक लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडणार आहे. त्यातील महिन्याला एक लाख कमावणाऱ्या कुटुंबापेक्षा वरील आर्थिक गटातील लोकांना मिळणाऱ्या करसवलतीमुळे रोजगार निर्मिती होईल, की असंघटित उद्याोग क्षेत्राच्या किंवा शेतीच्या उत्पादकता वाढीसाठी हा पैसा गेला असता तर जास्त रोजगार निर्मिती होईल? या करसवलतीचे तपशील समोर आल्यावर ही चर्चा व्हायला हवी. पण यापुढे रेवडी हा शब्द राजकीयदृष्ट्या अर्थहीन बनला आहे, हा निष्कर्ष मात्र निश्चितच काढता येईल.

कृषीक्षेत्रात डाळींमधील आत्मनिर्भरतेचे ध्येय स्वागतार्ह आहे. ७० टक्के लोकांच्या आहारात प्रथिनांची मोठी कमतरता आहे. आणि दुसरीकडे डाळीचे उत्पादनदेखील गरीब कोरडवाहू शेतकरी करतो. या दोन्ही समाज घटकांचे हित या योजनेत कसे साधले जाईल हे या ध्येयापुढील आव्हान असेल. सरकार यासाठी डाळींची हमी भावाने खरेदी करणार असेल तर त्यात सातत्य असेल का ? बाजारपेठेचे नियम धाब्यावर बसवले गेले तर आपल्याकडे साठलेल्या मोठ्या साठ्याचे सरकार काय करेल?

कौशल्य विकासाकरिता केलेली तरतूद मोठी आहे. पण आजवरचे स्किल इंडियाचे अपयश हे निधीअभावी नसून योजनांमध्ये असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या अवकाशामुळे आहे. तरतुदीबरोबर अर्थसंकल्पामध्ये नवीन कल्पना असणे आवश्यक असते, बेरोजगारीच्या मोठ्या संकटाचा सामना करणाऱ्या देशाच्या अर्थसंकल्पात अशा नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा अभाव का असावा? milind.murugkar@gmail.com