पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विद्यामान २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ६.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावेल, असे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या अग्रिम अंदाजाने स्पष्ट केले. हा गेल्या चार वर्षांतील सर्वात कमी विकासदर राहणार असून, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच व्यक्त केलेल्या ६.६ टक्क्यांच्या सुधारित अंदाजापेक्षाही तो कमी आहे. वाढीचा दर मंदावणार असला तरी जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे बिरुद भारताकडून कायम राखले जाणार आहे.
‘एनएसओ’ने जारी केलेल्या पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, विकासदर करोनापश्चात चार वर्षांत प्रथमच ७ टक्क्यांच्या खाली येण्याची शक्यता आहे. मागील आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) वाढीचा दर ८.२ टक्के नोंदवला गेला होता. त्या तुलनेत यंदा तब्बल १.८ टक्क्यांची घसरण अंदाजण्यात येत आहे. विद्यामान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ६.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवणारी चांगली कामगिरी अर्थव्यवस्थेने केली. तर दुसऱ्या म्हणजेच जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत विकासदर दोन वर्षांच्या नीचांकी ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला. मुख्यत: शहरी ग्राहकांची घटलेली मागणी आणि उत्पादन तसेच खाणकाम क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीने अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटवणारा परिणाम केला आहे.
हेही वाचा >>>फ्रान्सच्या अतिउजव्या नेत्याचे निधन; स्थलांतरितांना कठोर विरोध करणारे ज्यँ मारी ल पेन कालवश
ताज्या आकडेवारीनुसार पहिल्या सहामाहीत सरासरी ६ टक्के दराने अर्थव्यवस्थेत वाढ झाली असून दुसऱ्या सहामाहीत तिला उभारी मिळणार असली तरी ती सरासरी ७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेली महत्त्वाची अर्थनिदर्शक आकडेवारीदेखील संमिश्र कल दर्शविणारी आहे. सरलेल्या डिसेंबरमध्ये सेवा क्षेत्रातून चार महिन्यांतील उच्चांकी सक्रियता दिसून आली असली, तरी उत्पादन क्षेत्राची वाढ १२ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर गेली आहे. एकीकडे ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ अर्थात यूपीआय संलग्न देयकांची संख्या वाढती राहिली आहे. तरी वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) वाढ तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर रोडावली आहे.
हेही वाचा >>>Ajith Kumar : साऊथ सुपरस्टार अजित कुमारचा मोठा अपघात, रेसच्या सरावदरम्यान क्रॅश झाली कार; दुर्घटनेचा Video Viral
अंदाज आणखी खालावत जाणार!
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने विकासदराबाबत ७.२ टक्क्यांचा पूर्वअंदाज कमी करून ६.६ टक्के राहण्याचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यापाठोपाठ फिच रेटिंग्जनेदेखील २०२४-२५साठी आधीच्या ७ टक्क्यांचा अंदाज हा ६.४ टक्क्यांपर्यंत घटविला आहे. तिसऱ्या तिमाहीतील संभाव्य घसरणीमुळे वाढीचे हे प्रमाण रिझर्व्ह बँकेकडूनही आणखी खालावले जाण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.५ ते ७ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा त्याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचा हा ६.४ टक्क्यांचा अग्रिम अंदाज विचारात घेतला जाईल.
चिंतेचा पैलू म्हणजे गुंतवणुकीतील वाढ गतवर्षातील ९ टक्क्यांवरून, २०२४-२५ मध्ये ६.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावली आहे. निवडणुकीशी संबंधित अनिश्चिततेमुळे पहिल्या सहामाहीत सरकारचा भांडवली खर्चही घटला होता. परंतु दुसऱ्या सहामाहीत तो वाढेल अशी अपेक्षा होती. तथापि, उर्वरित वर्षातही गुंतवणुकीतील वाढ पूर्वार्धाप्रमाणेच राहण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ खासगी गुंतवणुकीत अर्थपूर्ण वाढ झालेली नाही आणि संभवतही नाही. – रजनी सिन्हा, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, केअरएज रेटिंग्ज
विद्यामान २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ६.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावेल, असे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या अग्रिम अंदाजाने स्पष्ट केले. हा गेल्या चार वर्षांतील सर्वात कमी विकासदर राहणार असून, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच व्यक्त केलेल्या ६.६ टक्क्यांच्या सुधारित अंदाजापेक्षाही तो कमी आहे. वाढीचा दर मंदावणार असला तरी जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे बिरुद भारताकडून कायम राखले जाणार आहे.
‘एनएसओ’ने जारी केलेल्या पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, विकासदर करोनापश्चात चार वर्षांत प्रथमच ७ टक्क्यांच्या खाली येण्याची शक्यता आहे. मागील आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) वाढीचा दर ८.२ टक्के नोंदवला गेला होता. त्या तुलनेत यंदा तब्बल १.८ टक्क्यांची घसरण अंदाजण्यात येत आहे. विद्यामान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ६.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवणारी चांगली कामगिरी अर्थव्यवस्थेने केली. तर दुसऱ्या म्हणजेच जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत विकासदर दोन वर्षांच्या नीचांकी ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला. मुख्यत: शहरी ग्राहकांची घटलेली मागणी आणि उत्पादन तसेच खाणकाम क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीने अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटवणारा परिणाम केला आहे.
हेही वाचा >>>फ्रान्सच्या अतिउजव्या नेत्याचे निधन; स्थलांतरितांना कठोर विरोध करणारे ज्यँ मारी ल पेन कालवश
ताज्या आकडेवारीनुसार पहिल्या सहामाहीत सरासरी ६ टक्के दराने अर्थव्यवस्थेत वाढ झाली असून दुसऱ्या सहामाहीत तिला उभारी मिळणार असली तरी ती सरासरी ७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेली महत्त्वाची अर्थनिदर्शक आकडेवारीदेखील संमिश्र कल दर्शविणारी आहे. सरलेल्या डिसेंबरमध्ये सेवा क्षेत्रातून चार महिन्यांतील उच्चांकी सक्रियता दिसून आली असली, तरी उत्पादन क्षेत्राची वाढ १२ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर गेली आहे. एकीकडे ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ अर्थात यूपीआय संलग्न देयकांची संख्या वाढती राहिली आहे. तरी वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) वाढ तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर रोडावली आहे.
हेही वाचा >>>Ajith Kumar : साऊथ सुपरस्टार अजित कुमारचा मोठा अपघात, रेसच्या सरावदरम्यान क्रॅश झाली कार; दुर्घटनेचा Video Viral
अंदाज आणखी खालावत जाणार!
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने विकासदराबाबत ७.२ टक्क्यांचा पूर्वअंदाज कमी करून ६.६ टक्के राहण्याचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यापाठोपाठ फिच रेटिंग्जनेदेखील २०२४-२५साठी आधीच्या ७ टक्क्यांचा अंदाज हा ६.४ टक्क्यांपर्यंत घटविला आहे. तिसऱ्या तिमाहीतील संभाव्य घसरणीमुळे वाढीचे हे प्रमाण रिझर्व्ह बँकेकडूनही आणखी खालावले जाण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.५ ते ७ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा त्याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचा हा ६.४ टक्क्यांचा अग्रिम अंदाज विचारात घेतला जाईल.
चिंतेचा पैलू म्हणजे गुंतवणुकीतील वाढ गतवर्षातील ९ टक्क्यांवरून, २०२४-२५ मध्ये ६.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावली आहे. निवडणुकीशी संबंधित अनिश्चिततेमुळे पहिल्या सहामाहीत सरकारचा भांडवली खर्चही घटला होता. परंतु दुसऱ्या सहामाहीत तो वाढेल अशी अपेक्षा होती. तथापि, उर्वरित वर्षातही गुंतवणुकीतील वाढ पूर्वार्धाप्रमाणेच राहण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ खासगी गुंतवणुकीत अर्थपूर्ण वाढ झालेली नाही आणि संभवतही नाही. – रजनी सिन्हा, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, केअरएज रेटिंग्ज
