मनरेगा घोटाळ्याप्रकरणी झारखंडमधील निलंबित आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून पुन्हा एकदा छापेमारी करण्यात आली आहे. यावेळी ईडीने सिंघल यांचे निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या मोहम्मद अन्सारीच्या हजारीबाग येथील घरातून तीन कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली. यामध्ये नोटाबंदीच्या वेळी रद्द करण्यात आलेल्या ५०० च्या नोटांचाही समावेश असल्याची माहिती आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – IRCTC : आता तुम्ही बोलताच रेल्वे तिकीट होणार बुक, कसे ते जाणून घ्या?

वर्ष २००० सालच्या आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल यांची खुंटी आणि चतरा येथील मनरेगा घोटाळ्याची चौकशी सरू आहे. मनरेगा घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने यापूर्वी कनिष्ठ अभियंता रामविनोद सिन्हा यांच्यावर कारवाई केली होती. रामविनोद यांच्या चौकशीत समोर आलेल्या तथ्यांच्या आधारे ईडीने पूजा सिंघल यांच्या भूमिकेचा तपास सुरू केला होता. मनरेगा घोटाळा तसेच विविध पदे भूषवून नफा कमावून मनी लाँड्रिंग या बाबींचा तपास सुरू आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच पूजा सिंघल यांनी तब्बेतीचं कारण देत सर्वोच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यांना दोन महिन्यांसाठी सशर्त जामीन मंजूर केला. तसेच जामीनादरम्यान त्यांनी झारखंड राहू नये, अशी अट न्यायालयाकडून घालण्यात आली होती.

हेही वाचा – IRCTC : आता तुम्ही बोलताच रेल्वे तिकीट होणार बुक, कसे ते जाणून घ्या?

वर्ष २००० सालच्या आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल यांची खुंटी आणि चतरा येथील मनरेगा घोटाळ्याची चौकशी सरू आहे. मनरेगा घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने यापूर्वी कनिष्ठ अभियंता रामविनोद सिन्हा यांच्यावर कारवाई केली होती. रामविनोद यांच्या चौकशीत समोर आलेल्या तथ्यांच्या आधारे ईडीने पूजा सिंघल यांच्या भूमिकेचा तपास सुरू केला होता. मनरेगा घोटाळा तसेच विविध पदे भूषवून नफा कमावून मनी लाँड्रिंग या बाबींचा तपास सुरू आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच पूजा सिंघल यांनी तब्बेतीचं कारण देत सर्वोच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यांना दोन महिन्यांसाठी सशर्त जामीन मंजूर केला. तसेच जामीनादरम्यान त्यांनी झारखंड राहू नये, अशी अट न्यायालयाकडून घालण्यात आली होती.