Arvinde Kejriwal liquor policy case : दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीची धामधुमी सुरू असताना माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मंजुरी दिली आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ईडीची आधी नायब राज्यपालांना विनंती

दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास होकार दिल्यानंतर मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, लोकसेवकांवर खटला चालवण्यापूर्वी ईडीला पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. पुढील महिन्यात, तपास एजन्सीने व्हीके सक्सेना यांना पत्र लिहून सांगितले की, केजरीवाल हे घोटाळ्याचे “मुख्य सूत्रधार” असल्याने मंजुरी दिली जावी.

हेही वाचा >> लाल किल्ला : दिल्ली निवडणुकीची सूत्रे भाजपच्या हाती?

आप प्रमुखांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि म्हटले की या प्रकरणातील त्यांच्या आणि इतरांविरुद्ध तपास संस्थेचे आरोपपत्र बेकायदेशीर आहे, कारण फिर्यादी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांची कोणतीही पूर्व परवानगी घेण्यात आली नव्हती. माजी मुख्यमंत्र्यांसह अन्य आप नेत्यांनी मद्य लॉबीस्टकडून लाच घेण्यासाठी धोरणात हेतुपुरस्सर त्रुटी निर्माण केल्याचा आरोप या ईडीकडून करण्यात आला होता.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणी त्याला ED ने २१ मार्च २०२४ रोजी पहिल्यांदा अटक केली होती. नंतर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने २६ जून २०२४ रोजी केजरीवाल यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली.सप्टेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आप प्रमुखांना जामीन मंजूर केला .

ईडीची आधी नायब राज्यपालांना विनंती

दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास होकार दिल्यानंतर मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, लोकसेवकांवर खटला चालवण्यापूर्वी ईडीला पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. पुढील महिन्यात, तपास एजन्सीने व्हीके सक्सेना यांना पत्र लिहून सांगितले की, केजरीवाल हे घोटाळ्याचे “मुख्य सूत्रधार” असल्याने मंजुरी दिली जावी.

हेही वाचा >> लाल किल्ला : दिल्ली निवडणुकीची सूत्रे भाजपच्या हाती?

आप प्रमुखांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि म्हटले की या प्रकरणातील त्यांच्या आणि इतरांविरुद्ध तपास संस्थेचे आरोपपत्र बेकायदेशीर आहे, कारण फिर्यादी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांची कोणतीही पूर्व परवानगी घेण्यात आली नव्हती. माजी मुख्यमंत्र्यांसह अन्य आप नेत्यांनी मद्य लॉबीस्टकडून लाच घेण्यासाठी धोरणात हेतुपुरस्सर त्रुटी निर्माण केल्याचा आरोप या ईडीकडून करण्यात आला होता.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणी त्याला ED ने २१ मार्च २०२४ रोजी पहिल्यांदा अटक केली होती. नंतर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने २६ जून २०२४ रोजी केजरीवाल यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली.सप्टेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आप प्रमुखांना जामीन मंजूर केला .