दीप्तीमान तिवारी,
नवी दिल्ली : ३ जुलै २०२२- महाराष्ट्रात नवे युती सरकार आल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी झालेल्या अधिवेशन सत्रात ‘ईडी’..‘ईडी’..असा घोष सभागृहात करण्यात आला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सोडून गेलेल्या आमदारांच्या गटाने सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईमुळे भाजपशी हातमिळवणी केली, असे विरोधकांना सूचित करायचे होते..
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने न्यायालयीन दस्तावेज, ‘ईडी’ची निवेदने आणि गेल्या १८ वर्षांतील दाखल गुन्हे, अटक, छापे किंवा चौकशी अहवालांची तपासणी केली. त्यावरून असे दिसते, की ‘ईडी’ची नवी ओळख फारशी चुकीची नाही. या काळात तब्बल १४७ राजकीय नेत्यांची चौकशी करण्यात आली. यापैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक नेते विरोधी पक्षांचे होते. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने गेल्या १८ वर्षांत ‘सीबीआय’ने केलेल्या कारवाईविषयी केलेल्या तपशीलवार अभ्यासातही हेच साम्य आढळले.
२०१४ मध्ये ‘एनडीए’ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ‘ईडी’ने विरोधी पक्ष नेत्यांसह त्यांच्या आप्तस्वकीयांच्या केलेल्या चौकशीतही झपाटय़ाने वाढ झाली. १२१ दिग्गज राजकीय नेत्यांवर ‘ईडी’ची कारवाई झाली असल्याचे या तपासणीत दिसले. या काळात ‘ईडी’ने ११५ प्रमुख विरोधी नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले, छापे टाकले, चौकशी केली किंवा अटक केली. हे प्रमाण ९५ टक्क्यांवर जाते. ‘सीबीआय’च्या तुलनेत एक तृतीयांशपेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांच्या पथकाद्वारे ‘ईडी’ने ही कारवाई केली. हे चित्र ‘यूपीए’ राजवटीच्या (२००४ ते २०१४) चित्राविरुद्ध आहे. या काळात ‘ईडी’ने अवघ्या २६ राजकीय नेत्यांची चौकशी केली होती. यामध्ये १४ (५४ टक्के) विरोधकांचा समावेश होता.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ईडी खरंच विरोधकांना लक्ष्य करते? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर
२००५ मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) लागू झाल्यानंतर ‘ईडी’च्या कारवाईच्या प्रकरणांत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते. त्याअंतर्गत जामिनासाठी कडक अटींसह इतर तरतुदींमुळे आता अटक करण्याचा, आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार ‘ईडी’ला मिळाला आहे. ‘ईडी’च्या तपास अधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेला जबाब पुरावा म्हणून न्यायालयात स्वीकारला जातो.
नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘ईडी’द्वारे विरोधकांना अन्यायकारकरीत्या लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी ‘ईडी’चा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला. हा आरोप सरकार आणि ‘ईडी’ अधिकाऱ्यांनी ठामपणे नाकारला असून, ही कारवाई अराजकीय असल्याचा दावा केला. इतर तपास यंत्रणा किंवा राज्य पोलिसांनी यापूर्वी नोंदवलेल्या प्रकरणांची दखल घेऊन नंतर ‘ईडी’ कारवाई करते. आम्ही योग्य छाननीनंतर प्रकरणे नोंदवतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले. तसेच आमच्या सर्व आरोपपत्रांची न्यायालयांकडून दखल घेतली जात आहे. आरोपींच्या निर्दोषत्वाबद्दल न्यायालयाला खात्री नसल्याने त्यांना जामीन मिळू शकत नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ‘ईडी’कडून जप्ती म्हणजे नक्की काय?
‘ईडी’ वादाच्या भोवऱ्यात!
यूपीए सरकारच्या काळात समाजवादी पक्ष किंवा बहुजन समाज पक्षासारख्या संभाव्य काँग्रेस मित्रपक्षांचे पाठिंबे मिळवण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध खटले सुरू करून दबाव टाकला गेला. मात्र त्यांचा पाठिंबा मिळवल्यानंतर ही कारवाई संथ किंवा सौम्य केल्याचा आरोप होता. एनडीए सरकार २०१४ पासून सत्तेवर आल्यानंतर, विरोधी पक्षांचे नेते सत्ताधारी आघाडीत दाखल झाल्याबरोबर ‘ईडी’ने कारवाई थांबवल्याचा आरोप केला गेला. त्यावरून ‘ईडी’ वादग्रस्त झाले आहे.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ईडीकडून आरोपींची चौकशी कशी केली जाते? कोणत्या कायद्यांची घेतली जाते मदत? जाणून घ्या सविस्तर
२०१४ पासूनची पक्षनिहाय आकडेवारी
२००४ पासून ‘ईडी’कडून चौकशी झालेल्या राजकीय नेत्यांची यादी इंडियन एक्स्प्रेसच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २०१४ पासून ‘ईडी’ने विरोधकांवर केलेल्या कारवाईची पक्षनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे. (कंसात ‘ईडी’ चौकशी झालेल्या नेत्यांची संख्या) काँग्रेस (२४), तृणमूल काँग्रेस (१९), राष्ट्रवादी काँग्रेस (११), शिवसेना (८), द्रमुक (६), बिजू जनता दल (६), राजद (५), बसप (५), समाजवादी पक्ष (५), तेलगू देसम पार्टी (५), आप (३), इंडियन नॅशनल लोकदल (३), वायएसआर काँग्रेस (३), मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (२), नॅशनल कॉन्फरन्स (२), पीडीपी (२), अण्णा द्रमुक (१), मनसे (१), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (१) तेलंगणा राष्ट्र समिती (१)आणि अपक्ष (२)
