ईडीला हवी चिदंबरम यांची कोठडी, जामिनाला विरोध

चिदंबरम या प्रकरणाच्या तपासात अजिबात सहकार्य करत नसून ते उडवाउडवी करत आहेत. त्यामुळे या टप्प्यावर त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करणे तपासासाठी घातक ठरेल असे ईडीकडून कोर्टाला सांगण्यात आले. याचिकाकर्ता तपासात अजिबात सहकार्य करत नाहीय. त्यामुळे कोठडी मिळाली नाही तर सत्यापर्यंत पोहोचता येणार नाही असे ईडीने कोर्टात आपले म्हणणे मांडताना सांगितले.

मागच्या आठवडयात अंमलबजावणी संचालनालयाने (इडी) पटियाला हाऊस न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले . या प्रकरणात एकूण ९ जणांची नावे आरोपी म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये चिदंबरम यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. चिदंबरम यांना जाणूनबुजून या प्रकरणात गोवण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

ईडी सरकारच्या ताब्यात आहे आणि जो कोणी सरकारविरोधात बोलेन त्याच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते हरीश रावत यांनी केला होता. कार्ती चिदंबरमकडून २००६ मध्ये एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहारानुसार विदेशी गुंतवणूक संवर्धन मंडळाची (एफआयपीबी) मंजुरी मिळाल्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय आणि ईडी करत आहे. त्यावेळी पी चिदंबरम हे अर्थमंत्री होते. ईडीनुसार, एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहारात तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी कॅबिनेट समितीच्या परवानगीविना मंजुरी दिली होती. ही व्यवहार ३५०० कोटी रुपयांचा होता.