नवी दिल्ली : दिल्लीच्या अबकारी धोरणातील कथित अनियमिततेशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी देशभरातील सुमारे ४० ठिकाणी छापे टाकले. हे अबकारी धोरण आता मागे घेण्यात आले आहे.
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले, की आंध्र प्रदेशातील नेल्लोरसह काही शहरे, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि दिल्लीतील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (एनसीआर) मद्य विक्रेते, वितरक आणि पुरवठा साखळीशी संबंधित घटकांवर छापे टाकले जात आहेत.
हेही वाचा >>> पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरण : संजय राऊत यांच्याविरोधात ईडीकडून पुरवणी आरोपपत्र
सक्तवसुली संचालनालयाने शुक्रवारी सकाळी शोध मोहीम सुरू केली. या पथकांसह पोलीस कर्मचारीही आहेत. या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय दुसऱ्यांदा छापे टाकत आहे. यापूर्वी ६ सप्टेंबर रोजी त्यांनी देशभरातील सुमारे ४० ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यानंतर पंजाब सरकारच्या अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित विविध ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले होते.
स्थानिक न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर ‘ईडी’ने शुक्रवारी तिहार कारागृहात आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि मंत्री सत्येंद्र जैन यांची चौकशी केली.
कथित हवाला व्यवहारांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आणि अन्य प्रकरणात ‘ईडी’ने ३० मे रोजी जैन यांना अटक केली होती. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अमलात आणलेल्या अबकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनियमितता असल्याचा आरोप होता. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशीची शिफारस केल्यानंतर या वर्षी जुलैत हे धोरण मागे घेण्यात आले. या प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांवरही आरोप आहेत. ‘सीबीआय’ने १९ ऑगस्ट रोजी सिसोदिया व सनदी अधिकारी आणि दिल्लीचे माजी उत्पादन शुल्क आयुक्त आरव गोपीकृष्णा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर आणि सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील १९ ठिकाणी छापे टाकले होते.
