पीटीआय, नवी दिल्ली, कोलकाता

दिल्ली जल मंडळ निविदा अनियमितताप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी ‘आप’चे खासदार एन. डी. गुप्ता, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या स्वीय सचिवासह अन्य आप नेत्यांच्या मालमत्तांवर छापे घातले. तर पश्चिम बंगालमध्येही ‘मनरेगा’तील गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरांवर ‘ईडी’ने छापे घातले.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
man arrested with 13 kg of charas and weapons by powai police
मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक
mumbai 155 police inspectors transferred before assembly elections have returned
पोलीस निरीक्षक मुंबईत परतले, विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई बाहेर झाली होती बदली
deportation action against criminals is on paper only
पुणे : तडीपारीची कारवाई कागदावरच; तडीपार गुन्हेगारांचा सर्रासपणे शहरात वावर
Rajya Sabha Winter Session.
Parliament Session : सभापतींना हटवण्यावरून राज्यसभेत गोंधळ, सलग दुसऱ्या दिवशी सभागृहाचं कामकाज स्थगित
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?

दिल्ली जल मंडळ निविदा प्रक्रिया गैरव्यवहारातून ‘आप’ला निवडणूक निधी म्हणून १७ कोटींची लाच मिळाल्याचा आरोप आहे. त्यानुसार मंगळवारी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे स्वीय सचिव विभव कुमार यांचे निवासस्थान, दिल्ली जल मंडळाचे माजी सदस्य शलभ कुमार यांचे घर, राज्यसभेतील खासदार आणि ‘आप’चे खजिनदार एन. डी. गुप्ता यांचे कार्यालय, सनदी लेखापाल (सीए) पंकज मंगल यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या मालमत्तांवर ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांनी छापे घातले. सकाळी ७ वाजल्यापासून साधारण १२ मालमत्तांवर कारवाई केल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा >>>आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव हे वाईट समभाग; प्रस्थापितांची जागा कोण घेणार? प्रशांत किशोर स्पष्टच म्हणाले…

पश्चिम बंगालमध्ये ‘मनरेगा’ निधीतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या अनुषंगाने ‘ईडी’ने मंगळवारी काही राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसह अनेक ठिकाणी एकाचवेळी छापे घातले. पश्चिम बंगाल नागरी सेवा अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी ‘ईडी’च्या पथकाने शोधमोहीम राबवली. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बहरामपूर येथील आणखी एका राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याशी संबंधित मालमत्तेवरही छापा घालण्यात आला. त्याच्या बहिणीच्या खात्यावर साडेचार कोटी रुपये आढळले आहेत. ही रक्कम मनरेगा निधीतील असल्याचा संशय आहे, असे अधिकाऱ्यानेसांगितले. मनरेगाअंतर्गत सुमारे २५ लाख बनावट नोकरी पत्रकांचे वितरण करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने या कारवाईचा निषेध करताना भाजपचे हे ‘सूडाचे राजकारण’ असल्याची टीका केली. केंद्राकडून राज्याला येणे असलेल्या थकीत निधीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या आंदोलनावरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी हताश भाजपने मोठय़ा चलाखीने हा प्रकार घडवून आणल्याचा आरोपही ‘तृणमूल’ने केला आहे. भाजपने मात्र हा आरोप फेटाळत ‘ईडी’सारख्या केंद्रीय संस्था स्वतंत्रपणे कारवाई करतात, असे म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>मोठी बातमी! अजित पवार गटच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, निवडणूक आयोगाचा निकाल

जेडीयुचे नेते साह यांच्या दोन मालमत्ता जप्त

नवी दिल्ली : ईडीने मंगळवारी बिहारमधील कथित बेकायदा वाळू उत्खननाशी संबंधित गैरव्यवहारप्रकरणी संयुक्त जनता दलाचे नेते राधा चरण साह यांच्या २६ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या दोन स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणात एकूण १९ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

भाजप ‘आप’ला धमकावण्याचा आणि आमच्या नेत्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या संस्थांना सांगू इच्छिते की तुमच्या धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही. आतिशी, नेत्या आणि मंत्री, आप

केवळ जाहिरातबाजी, नाटकीपणा आणि गैरव्यवहार यांवरच लक्ष केंद्रित करून अरविंद केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील प्रशासनाला ‘व्हेंटिलेटरवर’ ठेवले आहे. केजरीवाल ‘ईडी’चे समन्स का फेटाळत आहेत? – मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय मंत्री

‘ईडी’ने दाखल केलेल्या प्रकरणांपैकी ९७ टक्के प्रकरणे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात आहेत. त्यात दोषी आढळण्याचा दर २ ते ३ टक्के आहे. हा प्रकार देशाच्या लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. – प्रियंका चतुर्वेदी, खासदार, शिवसेना (ठाकरे गट)

Story img Loader