नवी दिल्ली : ऑनलाइन शिकवणीतील नवतंत्रज्ञानाधारित कंपनी ‘बायजू’वरील संकटाचे ढग उत्तरोत्तर गडद होत आहेत. विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कंपनीला ९,३०० कोटींची नोटीस बजावली आहे.
‘ईडी’ने एप्रिलमध्ये बायजू -थिंक अँड लर्न या नोंदणीकृत कंपनीसह, दोन व्यावसायिक आणि एका निवासी जागेवर छापे घातले होते. फेमाच्या तरतुदीअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. याबाबत कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सह-संस्थापक रवींद्रन बायजू यांची चौकशी अंतिम टप्प्यात असून, त्यांना ९३०० कोटींची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> युद्धविराम, ओलिसांची सुटका दृष्टीपथात; हमासबरोबर करारासाठी सकारात्मक चर्चा; इस्रायलच्या युद्धकालीन मंत्रिमंडळाची बैठक
‘फेमा’चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटिशीत नमूद केलेल्या रकमेच्या तिप्पट दंड लागू करण्याचा अधिकार ‘ईडी’ला आहे. त्यामुळे ‘बायजू’वरील संकट गडद झाले आहे.
‘ईडी’चे आक्षेप काय?
कंपनीने (थिंक अँड लर्न प्रायव्हेट लिमिटेड) २०२०-२१ आर्थिक वर्षांपासून त्यांची आर्थिक विवरणपत्रे तयार केलेली नाहीत.
२०११-२०२३ दरम्यान कंपनीला थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) माध्यमातून २८,००० कोटी रुपये मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या काळात कंपनीने थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली परदेशात सुमारे ९,७५४ कोटी रुपये पाठवले. कंपनीने परदेशी जाहिरात आणि विपणन खर्चाच्या नावावर सुमारे ९४४ कोटी रुपये परदेशात पाठवले. कंपनीने ‘फेमा’चे उल्लंघन केल्याने देशाचा मोठा महसूल बुडाल्याचा आरोप आहे.
‘ईडी’ने एप्रिलमध्ये बायजू -थिंक अँड लर्न या नोंदणीकृत कंपनीसह, दोन व्यावसायिक आणि एका निवासी जागेवर छापे घातले होते. फेमाच्या तरतुदीअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. याबाबत कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सह-संस्थापक रवींद्रन बायजू यांची चौकशी अंतिम टप्प्यात असून, त्यांना ९३०० कोटींची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> युद्धविराम, ओलिसांची सुटका दृष्टीपथात; हमासबरोबर करारासाठी सकारात्मक चर्चा; इस्रायलच्या युद्धकालीन मंत्रिमंडळाची बैठक
‘फेमा’चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटिशीत नमूद केलेल्या रकमेच्या तिप्पट दंड लागू करण्याचा अधिकार ‘ईडी’ला आहे. त्यामुळे ‘बायजू’वरील संकट गडद झाले आहे.
‘ईडी’चे आक्षेप काय?
कंपनीने (थिंक अँड लर्न प्रायव्हेट लिमिटेड) २०२०-२१ आर्थिक वर्षांपासून त्यांची आर्थिक विवरणपत्रे तयार केलेली नाहीत.
२०११-२०२३ दरम्यान कंपनीला थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) माध्यमातून २८,००० कोटी रुपये मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या काळात कंपनीने थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली परदेशात सुमारे ९,७५४ कोटी रुपये पाठवले. कंपनीने परदेशी जाहिरात आणि विपणन खर्चाच्या नावावर सुमारे ९४४ कोटी रुपये परदेशात पाठवले. कंपनीने ‘फेमा’चे उल्लंघन केल्याने देशाचा मोठा महसूल बुडाल्याचा आरोप आहे.
