नॅशनल हेरॉल्ड मनी लाँडरिंग प्रकरणी सोनिया गांधींना ईडीचे समन्स; २१ जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश

या अगोदरही बजावण्यात आला होता समन्स
या अगोदरही सोनिया गांधी यांना ईडीकडून चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आला होता. मात्र, कोविड आणि फुफ्फुसाच्या संसर्गामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर सोनिया गांधी यांना घरी विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यामुळे सोनिया गांधी यांनी ईडीला पत्र लिहून त्या पूर्णपणे बरे होईपर्यंत त्यांची हजेरी काही आठवडे पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. ईडीनेही ही मागणी मान्य करत सोनिया गांधी यांना चार आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. हा कालावधी २१ जुलैरोजी संपत असल्यामुळे ईडीने त्यांना पुन्हा चौकशीचे समन्स बजावले आहे.

हेही वाचा- चिंताजनक! गेल्या चार वर्षात जम्मू काश्मीरमधील ७०० तरुणांची दहशतवादी संघटनांमध्ये भर्ती

राहुल गांधी यांची सगल ६ दिवस चौकशी

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची सलग सहा दिवस चौकशी करण्यात आली होती. त्यावेळी काँग्रेस नेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात निर्देशने करण्यात आली होती. जंतरमंतरवर काँग्रेस आंदोलन करण्यात आले होते. तसेच दिल्ली पोलीस काँग्रेस नेत्यांसोबत गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

काय आहे प्रकरण?
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेले ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ वृत्तपत्र इ.स. २००८ साली बंद पडले. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिश साम्राज्यशहांना विरोध करण्यासाठी १९३८ मध्ये सुरू केलेले हे काँग्रेसचे मुखपत्र होते. हे वृत्तपत्र बंद पडल्यानंतर ‘यंग इंडिया’ कंपनीने २०१० साली ते विकत घेतले. यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर २०१० साली झाली होती. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा म्हणजे ७६ टक्के वाटा होता. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र २००८ पासून आर्थिक तोटा होत असल्याचं कारण देत बंद करण्यात आलं होतं. काँग्रेसने पुढे जाऊन ‘एजेएल’ला ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. पक्षाने सांगितले की, हे पैसे वृत्तपत्राला परत आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी होते. तथापि, वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि एजेएल कॉंग्रेसचे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले.

हेही वाचा- अल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर यांची १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

२०१० मध्ये काँग्रेसने ‘एजेएल’कडे ९० कोटींच्या कर्जाची रक्कम परत मागितली. मात्र त्यावेळी कंपनीकडे एवढे पैसे नव्हते. त्यामुळे कंपनीने त्यांच्याकडील मालकी ही गांधींच्या मालकीच्या यंग इंडिया कंपनीकडे सुपूर्द केली. यासाठी यंग इंडियाने ‘एजेएल’ला केवळ ५० लाख रुपये दिले. याचवरुन गांधींनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ताब्यात घेतली आणि या कंपनीच्या मालकीची २००० कोटींची संपत्तीही आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला जातोय.

नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणामध्ये खासगी तक्रार दाखल करत गांधी कुटुंबाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी त्यांच्या मालकीच्या यंग इंडिया लिमिटेडच्या मालकीची करुन घेतल्याचा आरोप केला. या करारामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना वृत्तपत्र छापण्याबरोबरच त्याच्याशीसंबंधित हजारो कोटींची दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमधील संपत्तीही मिळाल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. तसेच काँग्रेसने या प्रकरणामध्ये दिलेलं कर्ज हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. २०१३ साली सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली सत्र न्यायालयात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आयकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु केली होती.