पुणे : इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातीवरील करकपातीची केवळ घोषणा केल्यानंतर जगभरात खाद्यतेलांचे दर उतरले आहेत. देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या १५ किलोच्या डब्याच्या किमतीत सरासरी १०० रुपयांची घट झाली आहे.
इंडोनेशियाने कर आणि लेव्ही मिळून प्रति टन सुमारे ८५ डॉलरची दरकपात करण्याचे जाहीर केले. परिणामी, जागतिक बाजारात पामतेलाची उपलब्धता वाढून अन्य तेलांची मागणी घटण्याची शक्यता आहे. इंडोनेशियाच्या करकपातीच्या केवळ घोषणेनेच जगभरात खाद्यतेलांचे दर उतरले आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास दरात आणखी घट होऊ शकते.
इंडोनेशियाचे व्यापारमंत्री महंमद लुफ्ती यांनी पामतेलाच्या निर्यातीवरील कर आणि लेव्ही मिळून एकूण कर प्रति टन ५७५ डॉलरवरून ४८८ डॉलरवर आणण्याचे जाहीर केले आहे. त्यांनी घोषणा करताच जागतिक खाद्यतेल बाजारात दरघसरण सुरू झाली आहे. जागतिक पामतेलाच्या व्यापारात इंडोनेशियाचा वाटा सरासरी ६० टक्के इतका आहे. त्यामुळे इंडोनेशियाच्या पामतेल निर्यात धोरणाचे जागतिक पातळीवर परिणाम होतील.
भारत जगातील सर्वात मोठा पामतेल आयातदार देश आहे. इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातीवर नियंत्रणे आणताच देशात खाद्यतेलाचे भाव भडकले होते. आता धोरणात बदल होताच त्याचे सकारात्मक परिणाम बाजारपेठेत दिसू लागले आहेत. देशातील खाद्यतेलाचे दर उतरू लागले आहेत.
मेमध्ये उच्चांकी आयात
इंडोनेशियातून आयात कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरून देशातील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत २० लाख टन सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीला परवानगी दिली होती. त्याचा आणि वाढलेल्या दराचा फायदा उठविण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आयातीला प्राधान्य दिल्यामुळे मे महिन्यात विक्रमी तेल आयात झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताने थायलंड, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी येथून ६ लाख ६० हजार टन पामतेल आयात केले. भारताने आयात वाढविल्याचा परिणाम म्हणून मलेशियाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे दर वाढले होते. सोयाबीन तेलाची ३ लाख ५२ हजार टन आणि सूर्यफूल तेलाची १ लाख २४ हजार टन आयात झाली आहे. ही मागील सात महिन्यांतील उच्चांकी आयात आहे.
सरकारची कसरत
जागतिक स्थिती आणि आपली एकूण मागणी पाहता कच्च्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात कर पूर्णपणे माफ करण्याची मागणी खाद्यतेल व्यापाऱ्यांनी केली आहे. आता करमाफी केल्यास ऑगस्ट ते डिसेंबर या सणासुदीच्या काळात मुबलक प्रमाणात तेलाची उपलब्धता राहील, असेही म्हटले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून तेलबियांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. एकीकडे देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकरी आणि खाद्यतेल उद्योगाला बळ द्यायचे आणि दुसरीकडे दरवाढीवरही नियंत्रण ठेवण्याची कसरत केंद्र सरकार करीत आहे.
प्रति किलो आठ रुपये दरघट
इंडोनेशियाने निर्यात करात कपात करण्याची घोषणा करण्यापूर्वीच खाद्यतेलाचे दर कमी होऊ लागले होते.
आता आणखी दर कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या १५ किलोच्या डब्याचे दर सरासरी १०० रुपयांनी उतरले आहेत. किलोमागे सरासरी ७-८ रुपये कमी झाले आहेत, असे खाद्यतेलाचे व्यापारी रायकुमार नहार यांनी सांगितले.
इंडोनेशियाने कर आणि लेव्ही मिळून प्रति टन सुमारे ८५ डॉलरची दरकपात करण्याचे जाहीर केले. परिणामी, जागतिक बाजारात पामतेलाची उपलब्धता वाढून अन्य तेलांची मागणी घटण्याची शक्यता आहे. इंडोनेशियाच्या करकपातीच्या केवळ घोषणेनेच जगभरात खाद्यतेलांचे दर उतरले आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास दरात आणखी घट होऊ शकते.
इंडोनेशियाचे व्यापारमंत्री महंमद लुफ्ती यांनी पामतेलाच्या निर्यातीवरील कर आणि लेव्ही मिळून एकूण कर प्रति टन ५७५ डॉलरवरून ४८८ डॉलरवर आणण्याचे जाहीर केले आहे. त्यांनी घोषणा करताच जागतिक खाद्यतेल बाजारात दरघसरण सुरू झाली आहे. जागतिक पामतेलाच्या व्यापारात इंडोनेशियाचा वाटा सरासरी ६० टक्के इतका आहे. त्यामुळे इंडोनेशियाच्या पामतेल निर्यात धोरणाचे जागतिक पातळीवर परिणाम होतील.
भारत जगातील सर्वात मोठा पामतेल आयातदार देश आहे. इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातीवर नियंत्रणे आणताच देशात खाद्यतेलाचे भाव भडकले होते. आता धोरणात बदल होताच त्याचे सकारात्मक परिणाम बाजारपेठेत दिसू लागले आहेत. देशातील खाद्यतेलाचे दर उतरू लागले आहेत.
मेमध्ये उच्चांकी आयात
इंडोनेशियातून आयात कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरून देशातील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत २० लाख टन सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीला परवानगी दिली होती. त्याचा आणि वाढलेल्या दराचा फायदा उठविण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आयातीला प्राधान्य दिल्यामुळे मे महिन्यात विक्रमी तेल आयात झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताने थायलंड, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी येथून ६ लाख ६० हजार टन पामतेल आयात केले. भारताने आयात वाढविल्याचा परिणाम म्हणून मलेशियाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे दर वाढले होते. सोयाबीन तेलाची ३ लाख ५२ हजार टन आणि सूर्यफूल तेलाची १ लाख २४ हजार टन आयात झाली आहे. ही मागील सात महिन्यांतील उच्चांकी आयात आहे.
सरकारची कसरत
जागतिक स्थिती आणि आपली एकूण मागणी पाहता कच्च्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात कर पूर्णपणे माफ करण्याची मागणी खाद्यतेल व्यापाऱ्यांनी केली आहे. आता करमाफी केल्यास ऑगस्ट ते डिसेंबर या सणासुदीच्या काळात मुबलक प्रमाणात तेलाची उपलब्धता राहील, असेही म्हटले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून तेलबियांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. एकीकडे देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकरी आणि खाद्यतेल उद्योगाला बळ द्यायचे आणि दुसरीकडे दरवाढीवरही नियंत्रण ठेवण्याची कसरत केंद्र सरकार करीत आहे.
प्रति किलो आठ रुपये दरघट
इंडोनेशियाने निर्यात करात कपात करण्याची घोषणा करण्यापूर्वीच खाद्यतेलाचे दर कमी होऊ लागले होते.
आता आणखी दर कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या १५ किलोच्या डब्याचे दर सरासरी १०० रुपयांनी उतरले आहेत. किलोमागे सरासरी ७-८ रुपये कमी झाले आहेत, असे खाद्यतेलाचे व्यापारी रायकुमार नहार यांनी सांगितले.
