पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकार संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे, त्यात सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याला अधिक सोपा, सुटसुटीत आणि जनसामान्यांसाठी समजण्यायोग्य करण्याचा प्रयत्न असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्यावर्षी जुलैमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सहा दशके जुन्या अशा १९६१च्या प्राप्तिकर कायद्याचा सहा महिन्यांत व्यापक आढावा घेण्याची घोषणा केली होती. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर कायदा सादर केला जाईल. हा नवीन कायदा असेल, विद्यामान कायद्यात केवळ सुधारणा केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या कायदा मंत्रालयाकडून या मसुद्याची पडताळणी केली जात आहे आणि तो अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सहामाहीत संसदेत आणला जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा : Kolkata RG Kar Doctor Case Verdict : संजय रॉय दोषी, कोलकात्यातील आर जी कर प्रकरणात शिक्षेचा निर्णय सोमवारी
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी ते ४ एप्रिल या कालावधीत होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर केले जाईल. प्राप्तिकर कायद्याची भाषा सुलभ, वाद-विवादांमध्ये कपात, संबंधित अनुपालनात कपात आणि अनावश्यक तरतुदी या चार श्रेणींमध्ये सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या कायद्याच्या पुनरावलोकनाबाबत प्राप्तिकर विभागाला सुमारे ६,५०० सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
सध्याच्या कायद्यात काय?
प्राप्तिकर कायदा १९६१, जो प्रत्यक्ष कर – वैयक्तिक प्राप्तिकर, कंपनी कर, रोखे उलाढाल कर (एसटीटी), भेटवस्तू आणि संपत्ती कर यासंबंधित आहे. यात सुमारे २९८ कलमे आणि २३ प्रकरणे आहेत.\
करवाद टाळण्याचा प्रयत्न
आय-टी कायदा, १९६१च्या व्यापक पुनरावलोकनासाठी सीतारामन यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) नवीन प्राप्तिकर कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती, ज्यामुळे करासंबंधित वाद, खटले कमी होतील आणि करदात्यांना दिलासा मिळेल. कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी २२ विशेष उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्यात.
