नवी दिल्ली: करोना आणि दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना अर्थसाह्य, निर्यातीच्या कोटय़ात वाढ, थकीत कर्जाची फेररचना आणि इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत अशा विविध मागण्यांवर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिली.
मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच, राज्यातील १० सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रमुखांनी शहा यांच्याशी केंद्रीय गृहमंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली. साखर कारखान्यांना अर्थसाह्य करण्यासंदर्भात आठवडाभरात धोरणात्मक निर्णय घेतला जातील, असे आश्वासन शहांनी दिल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्जाची समस्या गंभीर बनली असून शेतकऱ्यांचे पैसे थकलेले आहेत. कामगारांना पगारही देता आलेले नाहीत. त्यामुळे या कर्जाची फेररचना करून परतफेडीसाठी ८-१० वर्षांचा कालावधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर केंद्र सरकार धोरण निश्चित करेल, अशी माहिती भाजपचे राज्यसभेतील खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिली.
२००२-०३ मध्ये केंद्र सरकारच्या मित्रा समितीने साखर उद्योगाच्या थकीत कर्जाच्या फेररचनेची शिफारस केली होती. त्याच धर्तीवर आताही थकीत कर्जाची पुनर्रचना केली गेली पाहिजे, असे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले.
२०१६ नंतर साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या प्राप्तिकराच्या नोटिसा रद्द केल्या होत्या; पण, २०१६ पूर्वीच्या साडेनऊ हजार कोटींच्या प्राप्तिकराच्या नोटिसांबाबत निर्णय झालेला नाही, असेही महाडिक यांनी सांगितले. राज्याचा साखरेच्या निर्यातीचा कोटा संपुष्टात आला असून तो वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शहांनी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
