पंकज भोसले, लोकसत्ता
जयपूर : निवडणूक रोखे ही घोर फसवणूक असून सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घेण्यासाठी उसंत नाही, तर त्याहून छोटया छोटया गोष्टींसाठी वेळ देण्यात ते गुंतले आहे, अशी टीका माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी केली. ‘जयपूर साहित्य महोत्सवा’च्या पहिल्या दिवशी ‘द ग्रेट एक्स्पिरिमेण्ट : डेमोक्रसी, इलेक्शन अ‍ॅण्ड सिटिजनशिप’ या चर्चासत्रात ते बोलत होते. त्यांच्यासह अमेरिकी-जर्मन राजकीय विश्लेषक यशा माऊंक, ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांना पत्रकार मंदिरा नायर यांनी बोलते केले.
कुरेशी यांच्या ‘इंडियाज एक्स्पिरिमेण्ट विथ डेमोक्रसी : द लाइफ ऑफ नेशन थ्रू इलेक्शन’ या पुस्तकाच्या निमित्ताने भारतीय निवडणूक प्रक्रिया, त्यात पैशांचा केला जाणारा वापर, पारदर्शकतेचा अभाव यांसह अनेक मुद्दयांवर ऊहापोह झाला. त्याचबरोबर यशा माऊंक यांच्या ‘द ग्रेट एक्स्पिरिमेण्ट : व्हाय डायव्हर्स डेमोक्रसीज फॉल अपार्ट अ‍ॅण्ड हाऊ दे कॅन इण्डय़ुअर’ या पुस्तकावर भाष्य करताना जगभरातील लोकशाहीला युद्ध, संघर्ष आणि सांप्रदायिक तणावांनी कसे तडे जात आहेत याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
हेही वाचा >>> २०१४ पूर्वीच्या कामगिरीवर श्वेतपत्रिका; विकासाचा तुलनात्मक आढावा घेण्याची घोषणा
आपण लोकशाही पद्धत स्वीकारली तेव्हा तो प्रयोग होता. निरक्षर आणि सामाजिकदृष्टया विभागलेल्या आपल्या देशात लोकशाही टिकू शकणार नाही, असे पश्चिमी राष्ट्रांना वाटत होते. पण लक्षात घेतले तर अमेरिकी लोकशाहीला महिलांकरिता मतदानाचा हक्क देण्यासाठी १४४ वर्षे द्यावी लागली. आपण एका दिवसात ते केले. अमेरिकी लोकशाहीकडून काहीएक घेण्याची गरज नाही, असे कुरेशी म्हणाले.
भारतीय निवडणूक पद्धतीचे वैशिष्टयच हे की इथे विरोधक सत्ताधारी होत नाहीत, सत्ताधारी हरतात म्हणून विरोधक निवडून येतात. १९५२पासून केंद्रात निवडून आलेल्या कोणत्याही पक्षाला ५० टक्केही मते नाहीत. १९८४ साली राजीव गांधी यांना सर्वाधिक म्हणजे ४८ टक्के मते होती. त्यामुळे लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नाहीत, हे समजून घ्यावे लागेल. लोकशाहीमध्ये ‘एखादा टीकाकार शत्रू होतो’ असे नसते, असे ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी स्पष्ट केले. भारतीय लोकशाही न सांगता अध्यक्षीय पद्धतीकडे वाटचाल करीत आहे. पारदर्शकतेचा वाढत चाललेला अभाव आणि निवडणुकांत पैशांचा होणारा वापर ही वाईटच बाब आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
एखादा नेता जेव्हा असे सांगतो की, ‘लोकांचे नेतृत्त्व करण्याची क्षमता असलेला मी एकमेव खराखुरा नेता आहे’ तेव्हा तो लोकशाही यंत्रणेची क्रूर थट्टा करीत असल्याचे मला वाटते, असे यशा माऊंक यांनी म्हटले.
नेते काळया पैशांचे गरिबांमध्ये वाटप करून त्यांना पांढरे करतात. राजकारण्यांना निवडणुकीत किती पैसा खर्च करावा यासाठी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे, मात्र राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या स्वरूपात देणग्यांची कोणतीही मर्यादा नाही. हे पूर्णपणे अयोग्य आहे.
– एस. वाय. कुरेशी
आपण लोकशाहीचा सांगाडा घेतला, पण लोकशाहीच्या आत्म्याचा शोध अजूनही सुरूच आहे. – गिरीश कुबेर, संपादक, ‘लोकसत्ता’
जयपूर : निवडणूक रोखे ही घोर फसवणूक असून सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घेण्यासाठी उसंत नाही, तर त्याहून छोटया छोटया गोष्टींसाठी वेळ देण्यात ते गुंतले आहे, अशी टीका माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी केली. ‘जयपूर साहित्य महोत्सवा’च्या पहिल्या दिवशी ‘द ग्रेट एक्स्पिरिमेण्ट : डेमोक्रसी, इलेक्शन अ‍ॅण्ड सिटिजनशिप’ या चर्चासत्रात ते बोलत होते. त्यांच्यासह अमेरिकी-जर्मन राजकीय विश्लेषक यशा माऊंक, ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांना पत्रकार मंदिरा नायर यांनी बोलते केले.
कुरेशी यांच्या ‘इंडियाज एक्स्पिरिमेण्ट विथ डेमोक्रसी : द लाइफ ऑफ नेशन थ्रू इलेक्शन’ या पुस्तकाच्या निमित्ताने भारतीय निवडणूक प्रक्रिया, त्यात पैशांचा केला जाणारा वापर, पारदर्शकतेचा अभाव यांसह अनेक मुद्दयांवर ऊहापोह झाला. त्याचबरोबर यशा माऊंक यांच्या ‘द ग्रेट एक्स्पिरिमेण्ट : व्हाय डायव्हर्स डेमोक्रसीज फॉल अपार्ट अ‍ॅण्ड हाऊ दे कॅन इण्डय़ुअर’ या पुस्तकावर भाष्य करताना जगभरातील लोकशाहीला युद्ध, संघर्ष आणि सांप्रदायिक तणावांनी कसे तडे जात आहेत याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
हेही वाचा >>> २०१४ पूर्वीच्या कामगिरीवर श्वेतपत्रिका; विकासाचा तुलनात्मक आढावा घेण्याची घोषणा
आपण लोकशाही पद्धत स्वीकारली तेव्हा तो प्रयोग होता. निरक्षर आणि सामाजिकदृष्टया विभागलेल्या आपल्या देशात लोकशाही टिकू शकणार नाही, असे पश्चिमी राष्ट्रांना वाटत होते. पण लक्षात घेतले तर अमेरिकी लोकशाहीला महिलांकरिता मतदानाचा हक्क देण्यासाठी १४४ वर्षे द्यावी लागली. आपण एका दिवसात ते केले. अमेरिकी लोकशाहीकडून काहीएक घेण्याची गरज नाही, असे कुरेशी म्हणाले.
भारतीय निवडणूक पद्धतीचे वैशिष्टयच हे की इथे विरोधक सत्ताधारी होत नाहीत, सत्ताधारी हरतात म्हणून विरोधक निवडून येतात. १९५२पासून केंद्रात निवडून आलेल्या कोणत्याही पक्षाला ५० टक्केही मते नाहीत. १९८४ साली राजीव गांधी यांना सर्वाधिक म्हणजे ४८ टक्के मते होती. त्यामुळे लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नाहीत, हे समजून घ्यावे लागेल. लोकशाहीमध्ये ‘एखादा टीकाकार शत्रू होतो’ असे नसते, असे ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी स्पष्ट केले. भारतीय लोकशाही न सांगता अध्यक्षीय पद्धतीकडे वाटचाल करीत आहे. पारदर्शकतेचा वाढत चाललेला अभाव आणि निवडणुकांत पैशांचा होणारा वापर ही वाईटच बाब आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
एखादा नेता जेव्हा असे सांगतो की, ‘लोकांचे नेतृत्त्व करण्याची क्षमता असलेला मी एकमेव खराखुरा नेता आहे’ तेव्हा तो लोकशाही यंत्रणेची क्रूर थट्टा करीत असल्याचे मला वाटते, असे यशा माऊंक यांनी म्हटले.
नेते काळया पैशांचे गरिबांमध्ये वाटप करून त्यांना पांढरे करतात. राजकारण्यांना निवडणुकीत किती पैसा खर्च करावा यासाठी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे, मात्र राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या स्वरूपात देणग्यांची कोणतीही मर्यादा नाही. हे पूर्णपणे अयोग्य आहे.
– एस. वाय. कुरेशी
आपण लोकशाहीचा सांगाडा घेतला, पण लोकशाहीच्या आत्म्याचा शोध अजूनही सुरूच आहे. – गिरीश कुबेर, संपादक, ‘लोकसत्ता’
