नव्या लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीस निवडणूक आयोगाने कोणतीही हरकत नसल्याचे म्हणत मंजूरी दिली आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू असल्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने नव्या लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिफारस केली होती.
यावर स्पष्टीकरण देताना निवडणूक आयोगाने संरक्षण मंत्रालयाला लिहीलेल्या पत्रात म्हटले की, देशाच्या संरक्षण विभागातील नियुक्ती, पदोन्नती, निविदा आणि खरेदी हे मुद्दे आदर्श आचारसंहितेच्या अंतर्गत येत नाहीत. त्यामुळे नव्या लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी कोणतीही हरकत नाही.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला तसे करावेसे वाटत असल्यास नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्तीची प्रक्रिया ते सुरू करु शकतात असे निवडणूक आयोगाने संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या नियुक्तीच्या शिफारसीवर म्हटले आहे.
लष्करप्रमुख नियुक्तीचा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे
विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल बिक्रम सिंग यांची मुदत संपत आहे. या पाश्र्वभूमीवर नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे मात्र, १६ मेनंतर स्थापन होणाऱ्या नव्या सरकारला हा निर्णय घेऊ द्यावा, असे स्पष्ट करत भाजपने केंद्राच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीचा मुद्दा निवडणूक आयोगापुढे सादर केला होता. आता निवडणूक आयोगानेही लष्करप्रमुख नियुक्तीसाठी हिरवा कंदील दिल्यामुळे पुढील पावले उचलण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे.
लष्करप्रमुख नियुक्तीचा मुद्दा विचाराधीन
