नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून त्यांना मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील उद्या, बुधवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करण्याचे स्मरणपत्र आज पाठवले. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे योजनेद्वारे ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मिळालेल्या योगदानाचा अद्ययावत डाटा तयार करण्याचे आणि तो तपशील बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने हे निर्देश दिले आहे.
केंद्र सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली. २०१८ साली ही योजना आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली.
मात्र, कॉमन कॉज आणि असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थांनी या योजनेच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.
हेही वाचा >>> प्राणवायू पुरवा! बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांची आर्त साद
राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या निवडणूक रोखे योजने विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अंतरिम आदेश दिला. निवडणूक रोखे योजनेच्या संवैधानिक आव्हानाबाबत सुनावणी करताना डाटा सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला दोन आठवडय़ांचा कालावधी देण्यात आला होता. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर या प्रकरणाबाबतचा आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
रोख्यांना विरोध का?
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत पारदर्शकता यावी म्हणून केंद्र सरकारने निवडणूक रोख्यांची योजना आणली होती. मात्र, या योजनेमुळे पारदर्शकतेऐवजी अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत, असा दावा केला जातो. याच कारणामुळे सीपीआय (एम) या पक्षाने तसेच कॉमन कॉज आणि एडीआर या स्वयंसेवी संस्थांनी या योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. ही एक देणगी देण्यासाठीची अयोग्य पद्धत असून कोणत्याही संस्थेमार्फत किंवा अन्य माध्यमातून त्यावर नियंत्रण ठेवले जात नाही, असा आरोप या याचिकांच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.
