सुनावणी करत असताना न्यायालय जी मते व्यक्त करतं त्यांचं वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना थांबवू शकत नाही, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चपराक लगावली. मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फैलावर घेत कानउघाडणी केली होती. त्याचबरोबर करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्रसारसभा घ्यायला परवानगी दिल्यावरूनही फटकारलं होतं. निवडणूक आयोगावर खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे असं म्हटलं होतं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची दखल घेत मद्रास उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतलं होतं. दुसरी लाट आलेली असतानाही निवडणूक आयोगाने प्रचारसभा घेण्यास परवानगी दिली. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला एकटा निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचं सांगत खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयाने फटकारलं होतं. न्यायालयाचे मत माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

आणखी वाचा

आणखी वाचा- करोना मृत्यूचा वेग कायम! पण २४ तासांत रुग्णसंख्येत घट

मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या खूनाच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या विधानाला आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्याचबरोबर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून व्यक्त केली जाणारी तोंडी मतं प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना रोखण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने माध्यमांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून मांडल्या जाणाऱ्या तोंडी मतांना वार्तांकनात प्रसिद्ध करण्यापासून थांबवू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं.

आणखी वाचा- शरद पवार, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरेंसह १३ नेत्यांनी ३५,००० कोटींकडे वेधलं केंद्राचं लक्ष

न्यायालय नेमकं काय म्हणाले?

निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ विधिज्ज्ञ राकेश द्विवेदी म्हणाले, ‘न्यायालयाकडून तोंडी व्यक्त केली जाणारी मते प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना थांबवायला हवं. तसेच न्यायालयाच्या तोंडी मतावरून गुन्हेगारी तक्रार दाखल करू शकत नाही.’ त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले,’न्यायालयात होणाऱ्या चर्चेच वार्तांकन न करण्यास माध्यमांना सांगू शकत नाही. अंतिम आदेशाप्रमाणेच न्यायालयात जी चर्चा होते, ती लोकहिताच्या दृष्टीनेच असते. न्यायालयातील चर्चा वकील आणि न्यायाधीशांतील संवाद आहे. या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे संरक्षण करण्यामध्ये माध्यमे शक्तिशाली पहारेकरी आहेत,’ असं मत न्यायालयाने नोंदवलं.