नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या निनावी देणग्या २० हजारांवरून दोन हजार रुपयांवर आणि रोख स्वरूपातील देणग्या २० टक्के किंवा जास्तीत जास्त २० कोटी रुपयांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने ठेवला आहे. यामुळे निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या काळय़ा पैशाला आळा बसेल, असा दावा आयोगाने केला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजीजू यांना पत्र पाठवले असून त्यात लोकप्रतिनिधी कायद्यात अनेक सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणि उमेदवारांनी निवडणूक प्रचारासाठी केलेल्या खर्चातही पारदर्शकता आणणे, असा या प्रस्तावांचा उद्देश आहे.
आयोगाने अलीकडेच २८४ शिस्तपालन न करणाऱ्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना हटवल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने त्यापैकी २५३ हून अधिक राजकीय पक्ष निष्क्रिय असल्याचे जाहीर केले आहे. आयोगाने त्याबद्दलचा अहवाल प्राप्तिकर विभागाला दिल्यानंतर अलीकडेच देशभरातील अशा अनेक राजकीय पक्षांवर करचुकवेगिरीबद्दल छापे घालण्यात आले होते.