ओपिनियन, एक्झिट पोल तसेच दोन जागांवर निवडणूक लढवण्यास बंदी, निवडणूक आयोगाचा मोदी सरकारला प्रस्ताव

हेही वाचा >> पोलिसांकडून पी चिदंबरम यांना धक्काबुक्की, हाड मोडलं; म्हणाले “जेव्हा तीन पोलीस कर्मचारी तुमच्या…”

निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला एकूण सहा प्रमुख प्रस्ताव पाठवले आहेत. यामध्ये मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे, तसेच वषातून चार वेळा मतदार नोंदणी करण्यास मान्यता देणे, अशा मागण्यांचा समावेश आहे,” असे निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा >> नॅशनल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण : राहुल गांधी यांची आज ईडीकडून पुन्हा चौकशी

डिसेंबर २०२१ मध्ये निवडणूक कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2021 आवाजी मतदाने मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकात मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र या विधेयकास विरोधकांनी विरोध दर्शवत सभात्याग केला होता. कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक घाईघाईने पारित केल्याचा आरोप यावेळी विरोधकांनी केला होता.

हेही वाचा >> ‘देशात बुलडोझर; लडाखमध्ये शेपूट’: चीनने केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावर बुलडोझर कधी फिरणार?; शिवसेनेचा सवाल

निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार बहाल करावेत अशीदेखील मागणी केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून निवडणूक आयोगाकडून ही मागणी केली जातेय. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ ए मध्ये राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्याचे अधिकार निडणूक आयोगाकडे आहेत. मात्र याच पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. याच कारणामुळे आयोगाने वरील मागणी केली आहे. तसेच फॉर्म २४ए मध्ये बदल करून राजकीय पक्षांना २० हजार नव्हे तर दोन हजार रुपयांवरील सर्व देणग्या उघड करण्याचे अनिवार्य करण्यात यावे असाही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे.

हेही वाचा >> …म्हणून वरुण गांधींनी मानले असदुद्दीन ओवेसींचे आभार; व्हिडीओ देखील ट्वीट केला

तसेच निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील कलम ३३(७) मध्येही सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. या कलमानुसार उमेदवाराला सार्वत्रिक, पोटनिवडणूक तसेच द्विवार्षिक निवडणूक एकाच वेळी दोन जागांवरुन निवडणूक लढवता येते. मात्र या कलमामध्ये सुधारणा करुन उमेदवाराला कोणत्याही एकाच जागेवरुन निवडणूक लढता येईल अशी सुधारणा करावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला केली आहे. २००४ सालीही निवडणूक आयोगाने ३३ (७) या कलमात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा >> राहुल गांधींची ‘ईडी’कडून दहा तास चौकशी ; देशभर काँग्रेसचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन, नेत्यांची धरपकड

निवडणूक आयोगाने एक्झिट पोल तसेच ओपिनियन पोलवरही बंदी घालण्यात यावी असा प्रस्ताव केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला दिला आहे. निवडणुकीच्या अधिसूचनेच्या पहिल्या दिवसापासून ते मतदानाचे सर्व टप्पे होईपर्यंत ओपिनिय पोल आणि एक्झिट पोल प्रसारित करण्यावर बंदी घालावी अशी मागणी आयोगाने केली आहे.