पीटीआय, नवी दिल्ली
देशभरातील मतदार केंद्रनिहाय मतदानाची आकडेवारी आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याच्या मागणीवर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने यासंबंधी याचिका दाखल करणाऱ्यांना त्यावर १० दिवसांच्या निवडणूक आयोगासमोर सादरीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या.
या प्रकरणी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र जनहित याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान झाल्यावर ४८ तासांच्या आत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक मतदान केंद्रावर किती मतदान झाले याची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यासाठी निर्दएश दिले जावेत अशी मागणी या जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आली होती.
ज्येष्ठ वकील मणिंदर सिंग यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना संबंधितांना भेटून त्यांच्या तक्रारी ऐकायच्या आहेत. आता नवीन निवडणूक आयुक्त आले आहेत. याचिकाकर्ते त्यांना भेटू शकतात आणि आपले मुद्दे मांडू शकतात असे सिंग म्हणाले. त्यानंतर, सरन्यायाधीश खन्ना यांनी १० दिवसांत सादरीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या.
‘एडीआर’ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, ईव्हीएमची आकडेवारी आणि मतदान केंद्रांवर येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती आढळल्या. तर, दिवसाच्या अखेरीस १० असलेली संख्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी ५० कशी काय झाली हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे असे मोइत्रा यांचे वकील अभिषेक सिंघवी म्हणाले. पुढील सुनावणी जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यात होईल.
