भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. निवडणूक आयोगाने झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. राज्यपाल रमेश बैस अवैध खाण वाटप प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडे मत मागितले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने ही शिफारस केली आहे. दरम्यान, झारखंडचे राज्यपाल सध्या दिल्लीत असून ते आज झारखंडमध्ये पोहोचण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – “भाजपाचे ‘ऑपरेशन लोटस’ अयशस्वी, सरकार पडणार नाही” आमदारांच्या तातडीच्या बैठकीनंतर आप पक्षाचा दावा

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ९ (अ) चा दाखला देत, हेमंत सोरेन यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवला आहे. १८ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने हेमंत सोरेन आणि त्यांचे भाऊ बसंत सोरेन या दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेतले होते. त्यानंतरच निवडणूक आयोगाने अपात्रतेची शिफारस केली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय राज्यपालांकडून घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा – Bilkis Bano Rape Case : “कशाच्या आधारावर गुन्हेगारांना सोडलंत?” सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस!

काय आहे प्रकरण?

हेमंत सोरेन यांनी स्वत:लाच खाण वाटप करत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप भाजपने केला होता. तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते शिवशंकर शर्मा यांनी या घोटाळ्याची सीबीआय आणि ईडीकडे चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. हेमंत सोरेन यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून ही खाण स्वत:च्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.

हेही वाचा – “भाजपाचे ‘ऑपरेशन लोटस’ अयशस्वी, सरकार पडणार नाही” आमदारांच्या तातडीच्या बैठकीनंतर आप पक्षाचा दावा

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ९ (अ) चा दाखला देत, हेमंत सोरेन यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवला आहे. १८ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने हेमंत सोरेन आणि त्यांचे भाऊ बसंत सोरेन या दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेतले होते. त्यानंतरच निवडणूक आयोगाने अपात्रतेची शिफारस केली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय राज्यपालांकडून घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा – Bilkis Bano Rape Case : “कशाच्या आधारावर गुन्हेगारांना सोडलंत?” सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस!

काय आहे प्रकरण?

हेमंत सोरेन यांनी स्वत:लाच खाण वाटप करत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप भाजपने केला होता. तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते शिवशंकर शर्मा यांनी या घोटाळ्याची सीबीआय आणि ईडीकडे चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. हेमंत सोरेन यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून ही खाण स्वत:च्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.