Election Commission on Electoral Bonds Data: सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयने (भारतीय स्टेट बँक) निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. त्यानुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ११ एप्रिल २०१९ दरम्यान एसबीआयकडून ३,३४६ निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली. यापैकी १,६०९ रोखे वटवण्यात आले. तसेच १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत या पाच वर्षांच्या काळात १८,८७१ निवडणूक रोखे खरेदी केले गेले. तर याच काळात २०,४२१ रोखे वटवले गेले. भारतीय स्टेट बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्याकडून एकूण २२,२१७ निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली आणि त्यापैकी २२,०३० रोखे वटवण्यात आले आहेत. दरम्यान कोणत्या कंपनीने निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली? किती निवडणूक रोख्यांची किती रुपयांना खरेदी केली? तसेच हे निवडणूक रोखे कोणत्या पक्षाने वटवले याबाबतची माहिती देखील एसबीआयने निवडणूक आयोगाला दिली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने ही माहिती त्यांच्या अधिकृत सकेतस्थळावरून जाहीर केली आहे.
निवडणूक आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावरून जाहीर केलेल्या माहितीनुसार भारतीय जनता पार्टीच्या नावे ८,६३३ नोंदी आहेत. म्हणजेच भाजपाला ८,६३३ निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये मिळाले आहेत. तर काँग्रेसच्या नावे ३,१४५ नोंदी आहेत. यामध्ये देशभरातील बहुसंख्या पक्षांच्या नोंदी आहेत. महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि शिवसेनेच्या नावानेदेखील नोंदी आहेत.
सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयने निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे.
१५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसेच २०१९ पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसबीआयला दिले होते. यासाठी न्यायालयाने ६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतर एसबीआयनं ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, हा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने एसबीआयला चांगलेच फटकारले. तसेच १२ मार्च रोजी सायंकाळी ५ पर्यंत ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी ही माहिती बँकेने निवडणूक आयोगापुढे सादर केली आणि आज ही माहिती आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे.
