भारतीय निवडणूक आयोगाने आज (१४ ऑक्टोबर) नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. मात्र, गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. मागील निवडणूक जाहीर करण्याची परंपरा पाहिली तर हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी सामान्यपणे एकत्रच तारखा जाहीर होऊन मतदान होतं. असं असताना गुजरात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. या पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेशबरोबर गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा का जाहीर केल्या नाहीत? असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आला. यावर आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करत कारण सांगितलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात दोन्ही राज्यांच्या विधानसभांची मुदत ६ महिन्यातच संपत आहेत. अशी स्थिती असेल तर सामान्यपणे निवडणूक आयोग अशा राज्यांच्या निवडणुका एकत्र जाहीर करून एकाच दिवशी निकालाची तारीख ठेवतो. मात्र, असं असताना निवडणूक आयोगाने गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या नाहीत, केवळ हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूक तारखा जाहीर केल्या. यामुळे असं का केलं गेलं असा प्रश्न अनेकजण विचारत आहेत.

आणखी वाचा

यावर बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले, “दोन्ही राज्यांच्या विधानसभांची मूदत संपण्यात ४० दिवसांचा फरक आहे. नियमाप्रमाणे हे अंतर ३० दिवसांचं असायला हवं. त्यामुळे एका राज्याच्या निकालाचा दुसऱ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही.”

“कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन झालेलं नाही”

“निवडणुकीच्या तारखा ठरवताना हवामानासह इतर अनेक मुद्द्यांचा विचार होतो. आम्हाला हिमाचलच्या निवडणुका हिमवर्षाव सुरू होण्यापूर्वी घ्यायच्या आहेत. यासाठी आयोगाने विविध घटकांशी चर्चा केली. हे ठरवताना कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन झालेलं नाही,” असंही राजीव कुमार यांनी नमूद केलं.

कोणत्या विधानसभेची मुदत कधी संपते?

गुजरात विधानसभेची मुदत १८ फेब्रुवारी २०२३ ला संपते आहे. १८२ सदस्य संख्या असलेल्या गुजरात विधानसभेत १११ आमदार भाजपाचे आहेत. याशिवाय काँग्रेसचे ६२ आमदार आहेत. दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश विधानसभेची मुदत ८ जानेवारी २०२३ रोजी संपत आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपाचे ४५ आमदार आहेत, तर काँग्रेसचे २० आमदार आहेत.

हेही वाचा : “हे तोंडाचं गटार…”, मोदींना ‘नीच व्यक्ती’ म्हटल्याने स्मृती इराणी संतापल्या, त्यांच्या ९९ वर्षीय आईचा उल्लेख करत केजरीवालांना सुनावलं

दरम्यान, सप्टेंबरमध्येच मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांनी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशला भेट देऊन निवडणूक तयारीचा आढावा घेतला होता. गुजरातमध्ये त्यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली होती.

हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात दोन्ही राज्यांच्या विधानसभांची मुदत ६ महिन्यातच संपत आहेत. अशी स्थिती असेल तर सामान्यपणे निवडणूक आयोग अशा राज्यांच्या निवडणुका एकत्र जाहीर करून एकाच दिवशी निकालाची तारीख ठेवतो. मात्र, असं असताना निवडणूक आयोगाने गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या नाहीत, केवळ हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूक तारखा जाहीर केल्या. यामुळे असं का केलं गेलं असा प्रश्न अनेकजण विचारत आहेत.

आणखी वाचा

यावर बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले, “दोन्ही राज्यांच्या विधानसभांची मूदत संपण्यात ४० दिवसांचा फरक आहे. नियमाप्रमाणे हे अंतर ३० दिवसांचं असायला हवं. त्यामुळे एका राज्याच्या निकालाचा दुसऱ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही.”

“कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन झालेलं नाही”

“निवडणुकीच्या तारखा ठरवताना हवामानासह इतर अनेक मुद्द्यांचा विचार होतो. आम्हाला हिमाचलच्या निवडणुका हिमवर्षाव सुरू होण्यापूर्वी घ्यायच्या आहेत. यासाठी आयोगाने विविध घटकांशी चर्चा केली. हे ठरवताना कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन झालेलं नाही,” असंही राजीव कुमार यांनी नमूद केलं.

कोणत्या विधानसभेची मुदत कधी संपते?

गुजरात विधानसभेची मुदत १८ फेब्रुवारी २०२३ ला संपते आहे. १८२ सदस्य संख्या असलेल्या गुजरात विधानसभेत १११ आमदार भाजपाचे आहेत. याशिवाय काँग्रेसचे ६२ आमदार आहेत. दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश विधानसभेची मुदत ८ जानेवारी २०२३ रोजी संपत आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपाचे ४५ आमदार आहेत, तर काँग्रेसचे २० आमदार आहेत.

हेही वाचा : “हे तोंडाचं गटार…”, मोदींना ‘नीच व्यक्ती’ म्हटल्याने स्मृती इराणी संतापल्या, त्यांच्या ९९ वर्षीय आईचा उल्लेख करत केजरीवालांना सुनावलं

दरम्यान, सप्टेंबरमध्येच मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांनी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशला भेट देऊन निवडणूक तयारीचा आढावा घेतला होता. गुजरातमध्ये त्यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली होती.