लोकसभा निवडणुका मुक्त, स्वतंत्र आणि पारदर्शीपणे पार पडाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने चांगलीच कंबर कसली आहे. या निवडणुकीमध्ये ‘पेड न्यूज’सारखे प्रकार होऊ नयेत यासाठी, आयोगातर्फे एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कार्यरत असेल, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
‘मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी’ असे अभिधान समितीला देण्यात आले आहे. वृत्तांकनाच्या माध्यमातून ‘राजकीय जाहिरातबाजी’ तर होत नाही ना याकडे ही समिती लक्ष ठेवेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समितीची कार्यपद्धती
वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांवर तसेच देण्यात येणाऱ्या दैनंदिन जाहिरातींवर लक्ष ठेवले जाईल. त्यानंतर, समिती राजकीय जाहिरातींवर उमेदवारांकडून व पक्षांकडून होणाऱ्या खर्चाचा दैनंदिन अहवाल तयार करेल. आणि ज्या वृत्तांकनांबाबत ‘पेड न्यूज’ असल्याची शक्यता वाटेल त्याच्याशी संबंधित पुराव्यांसह आपला अहवाल आयोगाकडे पाठवेल. मात्र प्रसारमाध्यमांचे नियमन हे आयोगाचे काम नाही आणि तसा आपला उद्देशही नाही, असे महसंचालकांनी स्पष्ट केले.

समितीची कार्यपद्धती
वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांवर तसेच देण्यात येणाऱ्या दैनंदिन जाहिरातींवर लक्ष ठेवले जाईल. त्यानंतर, समिती राजकीय जाहिरातींवर उमेदवारांकडून व पक्षांकडून होणाऱ्या खर्चाचा दैनंदिन अहवाल तयार करेल. आणि ज्या वृत्तांकनांबाबत ‘पेड न्यूज’ असल्याची शक्यता वाटेल त्याच्याशी संबंधित पुराव्यांसह आपला अहवाल आयोगाकडे पाठवेल. मात्र प्रसारमाध्यमांचे नियमन हे आयोगाचे काम नाही आणि तसा आपला उद्देशही नाही, असे महसंचालकांनी स्पष्ट केले.