निवडणूक अधिसूचना ते मतदानापर्यंत जनमत चाचण्यांवर बंदी घाला

काँग्रेसची आयोगाकडे मागणी
देशाची भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक विविधता व भव्य लोकसंख्या ध्यानात घेता केवळ काही लाख मतदारांच्या भरवशावर जनमत चाचणी घेता येत नाही. अशा चाचणीला कोणताही वैज्ञानिक वा तांत्रिक आधार नसतो, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. जनमत चाचणीवर निवडणूक अधिसूचना ते मतदानाच्या दिवसापर्यंत बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
    चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या जनमत चाचणीत पिछाडीवर आल्याने काँग्रेसने जनमत चाचणीवर बंदी घालण्याची मागणी केल्याची टीका भाजपने केली होती. भाजपचा आरोप खोडसाळपणाचा असल्याची काँग्रेसने म्हटले आहे.
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रणदीप सुर्जेवाला म्हणाले की, केवळ मोजक्या मतदारांना प्रश्न विचारून विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीचे भाकीत वर्तवणे अयोग्य आहे. निवडणूक प्रचारात याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असते.
घटनेच्या कलम ३२४ नूसार निर्भीड व निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. जनमत चाचण्यांना चाप लावण्याची मागणी काँग्रेसने २००४ साली केली होती. त्यास भाजपसह सप-बसपची सहमती होती. यावर निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला मत विचारले होते. तेव्हा कलम ३२४ चा दाखला देत योग्य निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारने सुचविले होते. जनमत चाचणीला काँग्रेसचा प्रारंभापासूनच विरोध होता, असेही सुर्जेवाला म्हणाले.