भाजपः निवडणूक रोखे हा निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांचा भाग असल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होईल. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आल्यामुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल. निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या देणारी कंपनीचा वा देणगीदाराचा ‘केवायसी’ बँकेकडे असल्यामुळे बेनामी निधी गोळा होण्याची शक्यता संपुष्टात येते. अनेक कंपन्यांना राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची इच्छा असली तरी, त्यांना राजकीय प्रक्रियेचा भाग व्हायचे नसते. निवडणूक रोख्यांमुळे अशा देणगीदारांनाही कोणत्याही दबावाविना देणगी देता येऊ शकेल. निवडणूक रोख्यांची प्रक्रिया बँकेच्या माध्यमातून ऑनलाइन होणार असल्यामुळे प्राप्तिकर खाते व अन्य यंत्रणांना हा तपशील उपलब्ध असेल. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहारांना जागा राहणार नाही.
काँग्रेस- डावे पक्षः निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी असून गुप्त व्यवहारांमुळे सत्ताधारी व देशी-विदेशी उद्योजकांमध्ये हितसंबंध निर्माण होतात. त्यातून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाते. विदेशी कंपन्या कुठल्याही कायद्याच्या चौकटीत येत नसल्यामुळे या कंपन्या सत्ताधारी पक्षाला निधी पुरवून आर्थिक धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकतात. या प्रक्रियेतून काळ्या पैशाला अडकाव नव्हे तर खतपाणी घातले जाते. रोखे म्हणजे काळे पैसे पांढरे करण्याचा मार्ग बनला आहे. देणगीदाराचे नाव उघड होत नसल्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्या सत्ताधारी पक्षाला अधिकाधिक निधींचा पुरवठा करू शकतात. निवडणूक रोख्यातून भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाला असून त्याचा भाजपने राज्य सरकारे बरखास्त करण्यासाठी, आमदारांच्या फोडाफोडीसाठी गैरवापर केला आहे.
हेही वाचा – निवडणूक रोख्यांवरील बंदीचे कोणते परिणाम होऊ शकतात?
एकाच पक्षाकडे पैशाचा ओघ असेल तर निवडणुका समान पातळीवर होत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाकडील प्रचंड निधीचा निवडणूक प्रचारामध्येही अनावश्यक लाभ मिळतो. असे झाले तर मुक्त व पारदर्शी निवडणुका होऊ शकत नाहीत. निवडणुका लोकशाहीचा भाग असल्यामुळे मतदारांपर्यंत राजकीय पक्षांच्या आर्थिक स्रोतांची माहिती पोहोचणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. मात्र, निवडणूक रोख्यांबाबत गुप्तता राखली जात असल्याने देणग्या देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करणे गरजेचे आहे.