सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयने (भारतीय स्टेट बँक) अखेर निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. त्यानुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ११ एप्रिल २०१९ दरम्यान एसबीआयकडून ३,३४६ निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली. यापैकी १,६०९ रोखे वटवण्यात आले. तसेच १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत १८,८७१ निवडणूक रोखे खरेदी केले गेले. तर याच काळात २०,४२१ रोखे वटवले गेले. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्याकडून एकूण २२,२१७ निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली आणि त्यापैकी २२,०३० रोखे वटवण्यात आले आहेत.
सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर एसबीआयने निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून भारतीय स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती आज, १२ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. असं निवडणूक आयोगाद्वारे सांगण्यात आलं आहे.
१५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसेच २०१९ पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसबीआयला दिले होते. यासाठी न्यायालयाने ६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतर एसबीआयनं ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, हा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने एसबीआयला चांगलेच फटकारले. तसेच १२ मार्च रोजी सायंकाळी ५ पर्यंत ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी ही माहिती बँकेने निवडणूक आयोगापुढे सादर केली आणि आज ही माहिती आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे.
हे ही वाचा >> निवडणूक रोखेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिल अध्यक्षांचे पत्र; मध्यस्थीसाठी राष्ट्रपतींना गळ
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
“काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे समर्थनीय नाही. निवडणूक रोखे योजना माहितीच्या अधिकाराचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. राजकीय पक्षांकडून निधीची माहिती जाहीर न करणे हे उद्दिष्टाच्या विरुद्ध आहे. मुळात सरकारला जाब विचारणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ही योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावी लागेल.”, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली होती.