ऊर्जानिर्मितीसाठी ‘कोल इंडिया’मार्फत किंवा थेट कोळसा आयात करून त्याचा भार ग्राहकांवर टाकण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहारविषयक समितीने (सीसीईए) शुक्रवारी मान्यता दिल्याने देशभर विजेचे दर प्रतियुनिट १५ ते १७ पैशांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे नैसर्गिक वायुच्या दरात तब्बल ६० टक्के वाढ करण्याची तेलमंत्री एम. वीरप्पा मोईली यांची सूचना ते दौऱ्यावर असल्याने तात्पुरती बाजूला ठेवण्यात आली आहे. तिला संमती मिळाली तर विजेचे दर तर कडाडतीलच पण सीएनजीच्या दरामध्ये आणि युरीया निर्मितीखर्चातही मोठी वाढ होईल.
तामिळनाडूतील नेयीव्हेली लिग्नाइट (एनएलसी) या खाण व ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पातील सरकारचे पाच टक्के समभाग विकण्याच्या निर्णयावरही या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. यामुळे सरकारी तिजोरीत ४६६ कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाकडील एक कोटी टन गहू आणि पाच लाख टन तांदूळ खुल्या बाजारात विकण्यासही या समितीने परवानगी दिली आहे. यामुळे किरकोळ बाजारातील अन्नधान्याच्या किमतीवर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे.
महामार्ग आणि रस्तेबांधणी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी यासाठी पूर्ण झालेल्या वा अपूर्ण राहिलेल्या प्रकल्पातून अंग काढून घेण्याची सशर्त मुभा विकासकांना देण्यासही मान्यता देण्यात आली. सध्या प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असताना त्यातून माघार घेतली तर मोठा दंड भरावा लागतो. त्यामुळे प्रकल्प पूर्णही होत नाहीत. नव्या अटी गुंतवणूक क्षेत्राला अनुकूल आहेत. त्यामुळे रस्तेबांधणी क्षेत्रात उत्साह येण्याची अपेक्षा आहे.
समर्थन आणि विरोध
कोळसा आयातीचा अधिभार ग्राहकांवर टाकण्याच्या निर्णयाचे पत्रकार परिषदेत समर्थन करताना अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम म्हणाले की, एकतर थोडे जास्त पैसे देऊन विजेचा लाभ घ्यायचा की अंधारात बसायचे, याचा निर्णय लोकांनी करावा. कोटय़वधी रुपये खर्चून कारखाना उभारायचा आणि तो महाग वीज नाकारून बंद ठेवायचा का, याचा विचार उद्योजकांनी करावा.
उद्योग क्षेत्राने कोळसा अधिभाराच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून कोळसा टंचाईमुळेच देशात विजेची टंचाई आहे ती या निर्णयाने दूर होईल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. कोळसा आयातीचा खर्च ग्राहकांवर लादल्यामुळे महागाई विकोपाल जाईल, असे सांगत भाजपने या निर्णयावर टीका केली आहे. ‘एनएलसी’चे समभाग विकण्याविरोधात तामिळनाडूत आंदोलन सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री जयललिता यांनी गेल्याच महिन्यात या निर्गुतवणुकीला विरोध केला होता.
काही महत्त्वाचे निर्णय
* भारतीय अन्न महामंडळाला एक कोटी पाच लाख धान्य खुल्या बाजारात आणण्याची परवानगी. त्यामुळे किरकोळ बाजारातील धान्यकिमतींवर नियंत्रणाची अपेक्षा.
* महामार्ग आणि रस्तेबांधणी प्रकल्पातून बाहेर पडण्यासाठीच्या अटी अधिक सुलभ. त्यामुळे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा.
* तामिळनाडूतील ‘एनएलसी’तील पाच टक्के समभाग विकण्यास मान्यता. त्यामुळे ४६६ कोटींची सरकारी तिजोरीत भर अपेक्षित.
