मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत मोफत विजेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. आता अनुदान मागणाऱ्यांनाच मोफत वीज मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. १ ऑक्टोबरपासून ही सुविधा ऐच्छिक होणार आहे. ज्यांना अनुदान हवे आहे, त्यांनी त्यासाठी पर्याय निवडावा. तसेच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी स्टार्टअप धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, दिल्ली सरकार भारताला भारताची स्टार्टअप राजधानी बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. यामुळे तरुणांना मदत होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केजरीवाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार दिल्लीत १ ऑक्टोबरपासून फक्त लाभार्थ्यांनाच अनुदान मिळणार आहे. लोकांना सबसिडी हवी आहे की नाही, असे विचारले जाईल, हवे असेल तरच अनुदान दिलं जाईल. अन्यथा त्यांचे अनुदान रद्द करण्यात येईल. दिल्लीतील ग्राहकांना सध्या २०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल शून्य आहे आणि २०१ ते ४०० युनिट प्रति महिना वीज वापरल्यास ८०० रुपये सबसिडी मिळते.

दुसरीकडे, स्टार्टअपसाठी भाड्याने घेतलेल्या जमिनीचे अर्धे भाडे सरकार देईल, असे केजरीवाल यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, पेटंट, ट्रेडमार्क किंवा कॉपीराईट फी भरली जाऊ शकते. सरकार इंटरनेट शुल्क भरण्यातही मदत करू शकते. स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एका वर्षासाठी बिनव्याजी कर्जाची सुविधाही दिली जाईल.

केजरीवाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार दिल्लीत १ ऑक्टोबरपासून फक्त लाभार्थ्यांनाच अनुदान मिळणार आहे. लोकांना सबसिडी हवी आहे की नाही, असे विचारले जाईल, हवे असेल तरच अनुदान दिलं जाईल. अन्यथा त्यांचे अनुदान रद्द करण्यात येईल. दिल्लीतील ग्राहकांना सध्या २०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल शून्य आहे आणि २०१ ते ४०० युनिट प्रति महिना वीज वापरल्यास ८०० रुपये सबसिडी मिळते.

दुसरीकडे, स्टार्टअपसाठी भाड्याने घेतलेल्या जमिनीचे अर्धे भाडे सरकार देईल, असे केजरीवाल यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, पेटंट, ट्रेडमार्क किंवा कॉपीराईट फी भरली जाऊ शकते. सरकार इंटरनेट शुल्क भरण्यातही मदत करू शकते. स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एका वर्षासाठी बिनव्याजी कर्जाची सुविधाही दिली जाईल.