नवी दिल्ली : लोकसभाध्यक्षांनंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सदनांतील सदस्यांसमोर केलेल्या अभिभाषणामध्ये ‘आणीबाणी हा देशाच्या इतिहासातील काळा अध्याय आहे’, अशी मार्मिक टिप्पणी केली. संसदेमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशीही संविधानाच्या मुद्द्यावरून अभिभाषणाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने काँग्रेसला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये संसदेत तसेच, संसदेबाहेरही काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा आक्रमक लढाई रंगण्याची शक्यता मानली जात आहे. ‘आज २७ जून आहे. २५ जून १९७५ रोजी लागू करण्यात आलेली आणीबाणी हा संविधानावर थेट हल्ल्याचा सर्वात मोठा व काळा अध्याय होता. त्यानंतर संपूर्ण देशात हाहाकार माजला होता. पण, अशा असंवैधानिक घटनांवर देशाने विजय मिळवून दाखवला. भारताला प्रजासत्ताकाची मोठी परंपरा असल्याने आणीबाणीविरोधात यशस्वी लढा देता आला’, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या. हेही वाचा >>>प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय यांना ‘पेन पिंटर पुरस्कार २०२४’ जाहीर १८ व्या लोकसभेतील मुर्मू यांच्या पहिल्या अभिभाषणामध्ये काँग्रेससह विरोधकांवर अनेक मुद्द्यांवर कठोर टीका करण्यात आली. विरोधक विकासाच्या आड येत असल्याचा गंभीर आरोही करण्यात आला. मात्र, राष्ट्रपतींनी ‘आणीबाणी’चा मुद्दा उपस्थित करून ‘एनडीए-३.०’ सरकारचा ‘इंडिया’ आघाडीविरोधातील आक्रमक इरादा स्पष्ट केला. नवनियुक्त लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी या घटनात्मक पदावर निवड झाल्यानंतर पहिल्याच प्रस्तावात आणीबाणीचा निषेध करून काँग्रेसच्या संविधानाच्या मुद्द्याला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले. राष्ट्रपतींनी अभिभाषणामध्ये त्याची री ओढलेली पाहायला मिळाली. ‘येत्या काही महिन्यांत भारताच्या प्रजासत्ताकाला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. भारतीय संविधानाने गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक आव्हानांना तोंड दिले आहे. संविधान तयार होत असतानाही जगभरातील काही घटक भारताला अपयशी ठरवू पाहात होते. संविधान लागू झाल्यानंतरही अनेकवेळा संविधानावर हल्ले झाले. आणीबाणी हा संविधानावरील असाच एक हल्ला होता, असे मुर्मू म्हणाल्या. हेही वाचा >>>आणीबाणीच्या निषेधाच्या प्रस्तावावर विरोधकांची नाराजी ‘केंद्र सरकार भारतीय संविधानाला केवळ शासनाचे माध्यम मानत नाही, तर आपले संविधान सार्वजनिक जाणिवेचा भाग बनले पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली आहे, असे मुर्मू यांनी अभिभाषणात नमूद केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये देखील देशाचे संविधान पूर्णपणे लागू झाले आहे. अनुच्छेद ३७० लागू होते तेव्हा परिस्थिती अत्यंत वेगळी होती, असा उल्लेख करत मुर्मूंनी केंद्र सरकार संविधानातील मूल्यांनाच प्राधान्य देत असल्याचा अप्रत्यक्ष दावा केला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला होता. यंदा लोकसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये विक्रमी मतदान झाल्याचा उल्लेखही मुर्मूंनी आवर्जून केला. पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाई देशभर गाजत असलेल्या व केंद्र सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या पेपरफुटीच्या प्रकरणाचाही राष्ट्रपती मुर्मू यांनी अभिभाषणामध्ये उल्लेख करून केंद्र सरकारकडून केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. ‘नीट’ व ‘नेट’ परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून देशभर विविध ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. त्यासंदर्भात, ‘सरकारी नोकरभरती असो की परीक्षा, कोणत्याही कारणाने त्यात व्यत्यय येत असेल तर ते योग्य नाही. परीक्षा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. काही परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या अलीकडील घटनांची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे’, अशी ग्वाही राष्ट्रपती मुर्मू यांनी दिली. केंद्र सरकारची तरफदारी करताना मुर्मू यांनी पूर्वीही पेपरफुटीच्या घटना घडल्याचे सांगत अप्रत्यक्षपणे विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका केली. ‘यापूर्वीही अनेक राज्यांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी देशव्यापी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. संसदेनेही परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात कडक कायदा केला आहे. केंद्र सरकार परीक्षांशी संबंधित संस्था, त्यांची कार्यपद्धती, परीक्षाप्रक्रिया आदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने काम करत आहे, असे मुर्मू म्हणाल्या. संसदेच्या कामकाजातील अडथळ्यांवर आक्षेप संसदेमध्ये विरोधकांकडून घेतले जाणारे आक्षेप व त्यामुळे संसदेच्या कामकाजामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांवर राष्ट्रपती मुर्मू यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘केंद्र सरकारच्या धोरणांना विरोध आणि संसदीय कामकाजाला विरोध या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. संसद सुरळीत चालते तेव्हाच विविधांगी चर्चा होते, दूरगामी निर्णय घेतले जातात व लोकांचा विश्वास केवळ सरकारवरच नव्हे तर, संपूर्ण व्यवस्थेवर निर्माण होतो. त्यामुळे संसदेतील अधिवेशनाच्या प्रत्येक क्षणाचा योग्य उपयोग करून जनहिताला प्राधान्य पाहिजे’, असे मत मुर्मू यांनी व्यक्त केले. विकसित भारताच्या दिशेने. केंद्र सरकारने गेल्या १० वर्षांत विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. त्यामुळे विकासाला गती मिळाली असून येत्या काळात सरकार व संसदेने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाकडे जग आतुरतेने पाहात आहे. या सुधारणांमुळे देशामध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. भारत विकसित देश होण्यासाठी नवी गती मिळाली आहे, असे सांगत मुर्मू यांनी दहा वर्षांतील ‘एनडीए’ सरकारच्या विविध धोरणांचा, योजनांचा व त्यांच्या यशांची माहिती दिली.
