ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा महाराष्ट्रातील सत्तांतर कायदेशीर की बेकायदेशीर, शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार का यावरील सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद सलग अडीच दिवसांनंतर संपला. युक्तिवादाच्या शेवटी सिब्बल यांनी भावनिक टिपण्णी केली. “मी हरेन किंवा जिंकेन. मात्र, मी इथे फक्त या प्रकरणासाठी उभा नाही,” असं मत सिब्बल यांनी व्यक्त केलं. ते गुरुवारी (२३ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोरील सुनावणीत बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“… तर राज्यघटनेच्या सार्वभौमत्वाचा मृत्यू होईल”

कपिल सिब्बल म्हणाले, “मी हरेन किंवा जिंकेन. मात्र, मी इथे फक्त या प्रकरणासाठी उभा नाही. मी इथे आपल्या सगळ्यांच्या हृदयाच्या जवळ असणाऱ्या एका गोष्टीसाठी उभा आहे. संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा आहे.”

“…तर आपण १९५० सालापासून जपून ठेवलेल्या गोष्टीचा मृत्यू होईल”

“जर न्यायालयानं हा सगळा प्रकार वैध ठरवला, तर आपण १९५० सालापासून जी गोष्ट इतकी काळजीपूर्वक जपून ठेवली आहे, तिचा मृत्यू होईल,” असं नमूद करत कपिल सिब्बल यांनी सूचक इशारा दिला.

“२१ जून ते १८ जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा नाही”

कपिल सिब्बल म्हणाले, “पक्षामध्ये २१ जूनला फूट पडल्याचं कुठेही अस्तित्वात नव्हतं. १९ जुलैला त्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणीही झाली होती. २१ जून ते १८ जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा करण्यात आलेला नव्हता.”

“कोणत्याही बैठकीसंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती”

“कोणत्याही बैठकीसंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती. कोणतंही ठिकाण, वेळ निश्चित करण्यात आलं नव्हतं. ही शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक होती. त्यामुळे सगळ्यांना याबाबत माहिती असायला हवी होती. पण १८ जुलैला झालेल्या या बैठकीत काय झालं हेच थेट त्यांनी सांगितलं. या बैठकीत मंजूर झालेले ठराव जाहीर करण्यात आले,” अशी माहिती कपिल सिब्बल यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले, “२७ जुलैला झालेल्या कार्यकारिणी सभेच्या बैठकीची अशाच प्रकारे माहिती न देता थेट मंजूर ठरावांची माहिती देण्यात आली. त्यात वरीष्ठ नेते आणि मुख्य नेत्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात माहिती देण्यात आली. पण ते ठरल्याचं १९ जुलैला शिंदे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केलंय. असं कसं होऊ शकेल?”

“१९ जुलैला याचिकेबरोबर सादर करण्यात आलेल्या मिनट्स ऑफ मीटिंगमध्ये पक्षातील फुटीसंदर्भात उल्लेख करण्यात आला. त्यावर आधारीत निर्णय आयोगाने दिला,” असंही सिब्बल यांनी नमूद केलं.

हेही वाचा : “वकिली करायची असेल, तर वकिली करा; संसदेत जायचं असेल, तर…”, कपिल सिब्बलांचा शिंदे गटाच्या वकिलांना टोला

अखेर अडीच दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला. त्यानंतर आता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करायला सुरुवात केली.

“… तर राज्यघटनेच्या सार्वभौमत्वाचा मृत्यू होईल”

कपिल सिब्बल म्हणाले, “मी हरेन किंवा जिंकेन. मात्र, मी इथे फक्त या प्रकरणासाठी उभा नाही. मी इथे आपल्या सगळ्यांच्या हृदयाच्या जवळ असणाऱ्या एका गोष्टीसाठी उभा आहे. संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा आहे.”

“…तर आपण १९५० सालापासून जपून ठेवलेल्या गोष्टीचा मृत्यू होईल”

“जर न्यायालयानं हा सगळा प्रकार वैध ठरवला, तर आपण १९५० सालापासून जी गोष्ट इतकी काळजीपूर्वक जपून ठेवली आहे, तिचा मृत्यू होईल,” असं नमूद करत कपिल सिब्बल यांनी सूचक इशारा दिला.

“२१ जून ते १८ जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा नाही”

कपिल सिब्बल म्हणाले, “पक्षामध्ये २१ जूनला फूट पडल्याचं कुठेही अस्तित्वात नव्हतं. १९ जुलैला त्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणीही झाली होती. २१ जून ते १८ जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा करण्यात आलेला नव्हता.”

“कोणत्याही बैठकीसंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती”

“कोणत्याही बैठकीसंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती. कोणतंही ठिकाण, वेळ निश्चित करण्यात आलं नव्हतं. ही शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक होती. त्यामुळे सगळ्यांना याबाबत माहिती असायला हवी होती. पण १८ जुलैला झालेल्या या बैठकीत काय झालं हेच थेट त्यांनी सांगितलं. या बैठकीत मंजूर झालेले ठराव जाहीर करण्यात आले,” अशी माहिती कपिल सिब्बल यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले, “२७ जुलैला झालेल्या कार्यकारिणी सभेच्या बैठकीची अशाच प्रकारे माहिती न देता थेट मंजूर ठरावांची माहिती देण्यात आली. त्यात वरीष्ठ नेते आणि मुख्य नेत्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात माहिती देण्यात आली. पण ते ठरल्याचं १९ जुलैला शिंदे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केलंय. असं कसं होऊ शकेल?”

“१९ जुलैला याचिकेबरोबर सादर करण्यात आलेल्या मिनट्स ऑफ मीटिंगमध्ये पक्षातील फुटीसंदर्भात उल्लेख करण्यात आला. त्यावर आधारीत निर्णय आयोगाने दिला,” असंही सिब्बल यांनी नमूद केलं.

हेही वाचा : “वकिली करायची असेल, तर वकिली करा; संसदेत जायचं असेल, तर…”, कपिल सिब्बलांचा शिंदे गटाच्या वकिलांना टोला

अखेर अडीच दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला. त्यानंतर आता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करायला सुरुवात केली.