पीटीआय, नवी दिल्ली : Employees insurance scam case जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) चौकशीसाठी बोलावले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी कर्मचारी वैद्यकीय विमा योजना आणि किरू जलविद्युत कंत्राटात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मलिक यांनी केला होता. या प्रकरणांत त्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समूह वैद्यकीय विमा योजनेचे कंत्राट आणि किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित २,२०० कोटी रुपयांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मलिक यांनी केला होता. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी असताना आपल्याला दोन फाईल मंजूर करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती, असा दावाही मलिक यांनी केला होता. विमा योजना कंत्राट प्रकरणात गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सीबीआयने ‘रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी’ आणि ‘ट्रिनिटी री- इन्शुरन्स ब्रोकर्स’ या दोन कंपन्यांविरोधात गुन्हेही दाखल केले होते. ही विमा योजना मलिक यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत मंजूर केली होती. त्यानंतर योजना रद्द करण्यात आली होती.
मलिक यांचा दुसरा आरोप किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित २,२०० कोटी रुपयांच्या कामात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबतचा होता. हे कंत्राट २०१९मध्ये एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. सीबीआयने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्रायव्हेट) लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, माजी व्यवस्थापकीय संचालक एम. एस. बाबू, माजी संचालक एम. के. मित्तल आणि अरुण कुमार मिश्रा आणि पटेल इंजिनीअरिंग लिमिटेड यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या मलिक हे पुलवामा हल्ल्यासंदर्भातील गौप्यस्फोटामुळे चर्चेत आहेत. ‘‘पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माहिती दिली होती. मात्र, त्यांनी मला गप्प राहण्यास सांगितले’’, असा गौप्यस्फोट त्यांनी गेल्या आठवडय़ात केला होता.
प्रकरण काय?
जम्मू-काश्मीर राज्यपालपदी असताना आपल्याला दोन फाईल मंजूर करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती, असा आरोप मलिक यांनी केला होता. विमा योजना कंत्राट प्रकरणात सीबीआयने ‘रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी’ आणि ‘ट्रिनिटी री- इन्शुरन्स ब्रोकर्स’ या दोन कंपन्यांविरोधात गुन्हेही दाखल केले आहेत. किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित २,२०० कोटी रुपयांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही मलिक यांनी केला होता.
सीबीआयने काही बाबींसंदर्भात स्पष्टीकरणासाठी आपल्याला अकबर रोडवरील गेस्ट हाऊसवर हजर राहण्याची सूचना केली आहे. मी राज्यस्थानला जात असल्याने २७ ते २९ एप्रिलदरम्यान उपलब्ध असल्याचे सीबीआयला कळवले आहे.
-सत्यपाल मलिक, माजी राज्यपाल, जम्मू-काश्मीर
जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समूह वैद्यकीय विमा योजनेचे कंत्राट आणि किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित २,२०० कोटी रुपयांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मलिक यांनी केला होता. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी असताना आपल्याला दोन फाईल मंजूर करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती, असा दावाही मलिक यांनी केला होता. विमा योजना कंत्राट प्रकरणात गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सीबीआयने ‘रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी’ आणि ‘ट्रिनिटी री- इन्शुरन्स ब्रोकर्स’ या दोन कंपन्यांविरोधात गुन्हेही दाखल केले होते. ही विमा योजना मलिक यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत मंजूर केली होती. त्यानंतर योजना रद्द करण्यात आली होती.
मलिक यांचा दुसरा आरोप किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित २,२०० कोटी रुपयांच्या कामात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबतचा होता. हे कंत्राट २०१९मध्ये एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. सीबीआयने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्रायव्हेट) लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, माजी व्यवस्थापकीय संचालक एम. एस. बाबू, माजी संचालक एम. के. मित्तल आणि अरुण कुमार मिश्रा आणि पटेल इंजिनीअरिंग लिमिटेड यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या मलिक हे पुलवामा हल्ल्यासंदर्भातील गौप्यस्फोटामुळे चर्चेत आहेत. ‘‘पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माहिती दिली होती. मात्र, त्यांनी मला गप्प राहण्यास सांगितले’’, असा गौप्यस्फोट त्यांनी गेल्या आठवडय़ात केला होता.
प्रकरण काय?
जम्मू-काश्मीर राज्यपालपदी असताना आपल्याला दोन फाईल मंजूर करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती, असा आरोप मलिक यांनी केला होता. विमा योजना कंत्राट प्रकरणात सीबीआयने ‘रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी’ आणि ‘ट्रिनिटी री- इन्शुरन्स ब्रोकर्स’ या दोन कंपन्यांविरोधात गुन्हेही दाखल केले आहेत. किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित २,२०० कोटी रुपयांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही मलिक यांनी केला होता.
सीबीआयने काही बाबींसंदर्भात स्पष्टीकरणासाठी आपल्याला अकबर रोडवरील गेस्ट हाऊसवर हजर राहण्याची सूचना केली आहे. मी राज्यस्थानला जात असल्याने २७ ते २९ एप्रिलदरम्यान उपलब्ध असल्याचे सीबीआयला कळवले आहे.
