सात वर्षांत रोजगाराची संख्या तीन कोटींनी कमी, पुरुषांच्या रोजगारात ७.३ टक्क्यांनी घट
नवी दिल्ली : शेतमजुरीच्या क्षेत्रातील रोजगारात २०११- १२ या वर्षांपासून सुमारे ४० टक्क्यांनी घट झाली असून यामुळे गेल्या सात वर्षांत रोजगाराची संख्या सुमारे ३ कोटींनी कमी झाली आहे. हे नुकसान इतरत्र भरून निघण्याइतपत ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या इतर कुठल्या क्षेत्रातही त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही.
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालयाच्या (एनएसएसओ) २०१७-१८ या वर्षांसाठीच्या (अद्याप जाहीर न झालेल्या) पिरिऑडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे (पीएलएफएस) या अहवालात, शेतमजुरीतून प्रामुख्याने उत्पन्न मिळणाऱ्या ग्रामीण भागातील घरांच्या संख्येत २०११-१२ पासून २१ टक्क्यांपासून १२.१ टक्क्यांपर्यंत, म्हणजे १० टक्क्यांनी घट झाली आहे. म्हणजेच शेतमजुरीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या संख्येत दीड कोटींनी घट होऊन, ती ३६० दशलक्षवरून २१ दशलक्ष इतकी झाली आहे.
एनएसएसओच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण शेतमजुरीच्या क्षेत्रात २०११-१२ पासून पुरुषांच्या रोजगारात ७.३ टक्क्यांनी, तर महिलांच्या बाबतीत ३.३ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. याचाच अर्थ, यापूर्वीच्या रोजगार सर्वेक्षणानंतर एकूण रोजगाराचे ३.२ कोटी रुपयांनी नुकसान झाले असून, ग्रामीण शेतमजुरीच्या क्षेत्रात २९.२ टक्क्यांची घट झाली आहे.
एनएसएसओच्या अहवालाला राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने डिसेंबर २०१८ मध्ये मंजुरी दिली असली, तरी सरकारने अद्याप तो जारी केलेला नाही. या अहवाल रोखून धरण्यात आल्याच्या निषेधार्थ प्रभारी अध्यक्ष पी.एन. मोहनन यांच्यासह आयोगाच्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. २०११-१२ साली शेतमजुरी करणाऱ्या पुरुषांची ३०.४ कोटी ही संख्या २०१७-१८ साली २८.६ कोटीपर्यंत घसरल्याचा अहवाल ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने पीएलएफएस २०१७-१८ आणि एनएसएसओची आकडेवारी यांच्या आधारे प्रकाशित केला होता.
नवी दिल्ली : शेतमजुरीच्या क्षेत्रातील रोजगारात २०११- १२ या वर्षांपासून सुमारे ४० टक्क्यांनी घट झाली असून यामुळे गेल्या सात वर्षांत रोजगाराची संख्या सुमारे ३ कोटींनी कमी झाली आहे. हे नुकसान इतरत्र भरून निघण्याइतपत ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या इतर कुठल्या क्षेत्रातही त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही.
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालयाच्या (एनएसएसओ) २०१७-१८ या वर्षांसाठीच्या (अद्याप जाहीर न झालेल्या) पिरिऑडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे (पीएलएफएस) या अहवालात, शेतमजुरीतून प्रामुख्याने उत्पन्न मिळणाऱ्या ग्रामीण भागातील घरांच्या संख्येत २०११-१२ पासून २१ टक्क्यांपासून १२.१ टक्क्यांपर्यंत, म्हणजे १० टक्क्यांनी घट झाली आहे. म्हणजेच शेतमजुरीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या संख्येत दीड कोटींनी घट होऊन, ती ३६० दशलक्षवरून २१ दशलक्ष इतकी झाली आहे.
एनएसएसओच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण शेतमजुरीच्या क्षेत्रात २०११-१२ पासून पुरुषांच्या रोजगारात ७.३ टक्क्यांनी, तर महिलांच्या बाबतीत ३.३ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. याचाच अर्थ, यापूर्वीच्या रोजगार सर्वेक्षणानंतर एकूण रोजगाराचे ३.२ कोटी रुपयांनी नुकसान झाले असून, ग्रामीण शेतमजुरीच्या क्षेत्रात २९.२ टक्क्यांची घट झाली आहे.
एनएसएसओच्या अहवालाला राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने डिसेंबर २०१८ मध्ये मंजुरी दिली असली, तरी सरकारने अद्याप तो जारी केलेला नाही. या अहवाल रोखून धरण्यात आल्याच्या निषेधार्थ प्रभारी अध्यक्ष पी.एन. मोहनन यांच्यासह आयोगाच्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. २०११-१२ साली शेतमजुरी करणाऱ्या पुरुषांची ३०.४ कोटी ही संख्या २०१७-१८ साली २८.६ कोटीपर्यंत घसरल्याचा अहवाल ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने पीएलएफएस २०१७-१८ आणि एनएसएसओची आकडेवारी यांच्या आधारे प्रकाशित केला होता.
