पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताला २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. केवळ सरकारी भांडवली खर्च आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करू शकणार नाही, असे आर्थिक पाहणी अहवालाने म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढला पाहिजे. विविध प्रकल्पांवर काम करण्याची, धोका पत्करण्याची, महसुलाच्या आदानप्रदानामधील, व्यवस्थापन कौशल्यामधील क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. सरकारच्या प्रयत्नांना खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीचीही जोड हवी.
तसेच, खासगी क्षेत्रानेही त्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. विकसित भारत साकारण्यासाठी वार्षिक विकासदर किमान दोन दशके ८ टक्के असणे गरजेचे आहे. गरजा खूप आहेत. संकटांना सामोरे जाऊ शकणारे शहरीकरण, सार्वजनिक वाहतूक, वारसास्थळे, स्मारके सुरक्षित ठेवणे आदी मुद्द्यांकडे लक्ष द्यायला हवे.
