माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांच्यावर सोमवारी अंमलबजावणी संचलनलायकडून (ईडी) कारवाईचा बडगा उभारण्यात आला. ‘ईडी’ने कार्ती चिदंबरम यांची सर्व संपत्ती जप्त केली आहे. तसेच त्यांची बँक खाती आणि ९० लाख रूपये रकमेच्या मुदत ठेवी गोठवण्यात आल्या आहेत. कार्ती चिदंबरम यांनी आपली संपत्ती विकण्याचा आणि बँक खाती बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे ‘ईडी’ने हे पाऊल उचलल्याचे कळते. पी. चिदंबरम केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांनी अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात विदेशी गुंतवणुकीसाठी मंजूरी दिली. तसेच सत्य परिस्थिती लपवून ठेवण्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीची रक्कम चुकीची दाखवण्यात आली, अशी माहिती ‘ईडी’च्या तपासात उघड झाली आहे.
#FLASH: Enforcement Directorate attaches assets, bank accounts, FDs worth Rs. 90 lakh of Karti Chidambaram, in Aircel Maxis case
— ANI (@ANI) September 25, 2017
During investigation ED found that FIPB approval given in Aircel Maxis case was given by Former FM P Chidambaram beyond his mandate.
— ANI (@ANI) September 25, 2017
ED in its investigation also found that the amount for FIPB approval was wrongly projected to conceal the facts #KartiChidambaram
— ANI (@ANI) September 25, 2017
ED found, Co. promoted by Karti & P Chidambaram's nephew allegedly received 2 lakh dollars from Maxis Group in guise of software consultancy
— ANI (@ANI) September 25, 2017
एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहारात गैरमार्गाच अवलंब केल्याप्रकरणी गेल्या काही दिवसांपासून कार्ती चिदंबरम हे तपास यंत्रणांच्या निशाण्यावर आहेत. मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी सीबीआयकडून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, कार्ती चिदंबरम यांनी त्याला नकार दिला होता. विशेष न्यायालयाने मला सर्व आरोपातून मुक्त केले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी संपली होती, असा त्यांचा दावा होता. त्यावर पी. चिदंबरम यांनीही सीबीआयवर ताशेरे ओढले होते. एअरसेल-मॅक्सिसमध्ये एफआयपीबीने (विदेशी गुंतवणूक बोर्ड) शिफारस केली होती. मी या कार्यवाहीच्या विवरणाला मंजुरी दिली होती. सीबीआयने माझी चौकशी केली पाहिजे. कार्तीला त्रास देऊ नये, असे त्यांनी सांगितले होते. तसेच निराश सीबीआय चुकीची माहिती पसरवत आहे. एअरसेल-मॅक्सिसमध्ये ‘एफआयपीबी’च्या अधिकाऱ्यांनी सीबीआयसमोर आपला जबाब नोंदवला असून त्यांनी ही मंजुरी वैध असल्याचे त्यात म्हटले होते, असा दावा पी. चिदंबरम यांनी केला होता.