पश्चिम घाटातील विकासकामांना प्रतिबंध

पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटातील ६० हजार चौरस किमी परिसरात विकासकामांना प्रतिबंध करण्याची शिफारस करणाऱ्या कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याने माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल नामंजूर झाल्यात जमा आहे.  सहा राज्यांना व्यापणारा पश्चिम घाट परिसरात अनेक दुर्मीळ प्राणीप्रजाती आणि वनस्पतींचा समावेश आहे. त्यांच्या रक्षणार्थ येथील विकासकामांवर प्रतिबंध आणण्याची मागणी केली जात होती. या पाश्र्वभूमीवर प्रख्यात पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, गाडगीळ समितीने सुचवलेल्या शिफारसींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा जणांची समिती नेमली. मात्र, कस्तुरीरंगन समितीने पश्चिम घाटातील ६० हजार चौरस किमी परिसरातच विकासकामांना प्रतिबंध करण्याची शिफारस करत १५ एप्रिलला अहवाल केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर केला. समितीच्या या अहवालावर मंत्रालयाने हरकती मागवल्या होत्या. तसेच पश्चिम घाट परिसरातील गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ व तामिळनाडू या राज्यांकडूनही हरकती मागवल्या होत्या. अखेरीस शुक्रवारी या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रांची यादी घोषित करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे.