पश्चिम घाटाविषयी नव्याने नेमण्यात आलेल्या कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल मान्य करण्याचा पर्यावरण तसेच वन मंत्रालयाचा निर्णय अतिशय खेदजनक असून, केवळ इंटरनेट पातळीवर सल्लामसलत करून तयार केलेल्या या अहवालात स्थानिक लोकांच्या मूळ गरजांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, अशी सणसणीत टीका ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना केली. पर्यावरण व वनमंत्री जयंती नटराजन यांनी याअगोदर डॉ. माधव गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटाविषयी तयार केलेल्या अतिशय अभ्यासपूर्ण अहवालाकडे दुर्लक्ष केले आहे. डॉ. गाडगीळ यांनी म्हटले आहे, की डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अहवाल हा अतिशय संकुचित दृष्टिकोन ठेवणारा आहे. सरकारी नियंत्रणाखालील वनजमिनींशी आहे. त्यांचा अहवाल अपुरा व अयोग्य आहे तरीही तो सरकारने स्वीकारला ही खेदकारक बाब आहे. पश्चिम घाट परिस्थितिकी तज्ज्ञ गटाने डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दिलेला अहवाल अतिशय सविस्तर व सर्वागीण विचार करणारा असतानाही सरकारने त्यावर पुन्हा डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली दहा सदस्यांचा उच्चस्तरीय कार्यकारी गट नेमला होता. त्या गटाचा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याने मान्य केला आहे.
त्यानंतर पर्यावरणतज्ज्ञांनी या निर्णयावर टीका केली असून, पर्यावरण मंत्रालयाने डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या नव्या अहवालानुसार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ व तामिळनाडू या राज्यांत पसरलेल्या परिस्थितिकी संवेदनशील अशा ६० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विकासकामांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. हा पश्चिम घाटातील पर्वतीय क्षेत्राचा ३७ टक्के भाग असून उत्तरेकडील तप्ती ते देशाचे दक्षिण टोक असा हा तो प्रदेश पसरलेला आहे.
डॉ. गाडगीळ यांनी सांगितले, की हा अहवाल तत्त्वत: स्वीकारण्याचा मंत्रालयाचा निर्णय हा खेदजनक आहे, विज्ञान, लोकशाही व पर्यावरण तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे. त्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या आशाआकांक्षा यांचा विचार करणे आवश्यक होते तसे केलेले नाही. जैवविविधतेच्या क्षेत्रात असलेल्या पश्चिम घाटातील आदिवासींचे आरोग्य व जीवनमान सुरक्षित ठेवून जैवविविधतेचे रक्षण करणे अपेक्षित आहे. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने त्यांच्या अहवालात डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अहवालातील शिफारशींपेक्षा फारच वेगळय़ा शिफारशी केल्या आहेत. अलीकडेच पश्चिम घाट हा युनेस्कोने जागतिक वारसा असलेल्या भागात समाविष्ट केला आहे.
डॉ. गाडगीळ म्हणाले, की आपल्या नेतृत्वाखालील समितीने अधिक लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून त्या शिफारशी केल्या होत्या त्यावर ग्रामसभांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधून प्रतिसाद घेऊनच त्याला अंतिम रूप दिले होते. ते सगळे बाजूला ठेवून केवळ इंटरनेट सल्लामसलतीच्या आधारे इंग्रजी भाषेतील माहितीवर विसंबून तयार केलेला कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल हा खऱ्या प्रभावित लोकांना उपलब्ध होणारा किंवा समजणारा नाही. तळागाळातील लोकांना तो उपलब्ध नाही.
