Supreme Court on Delhi Air Pollution : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील वातावरण गढूळ होत जातंय. वायू प्रदूषणामुळे नागरिक हैराण झाले असून खराब हवेमुळे येथील नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. सुधारणांद्वारे तयार केलेला पर्यावरण संरक्षण कायदा म्हणजे दंतहीन असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. दरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्राचे प्रतिनिधित्व करत न्यायालयाला आश्वासन दिले की १० दिवसांत नियम अंतिम केले जातील आणि कायदा कार्यान्वित केला जाईल.

न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओका यांच्या खंडपीठाने पर्यावरण संरक्षण कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई न केल्याबद्दल पंजाब सरकारला फटकारले. “पंजाबमधील ज्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही त्यांच्यावर खटला चालवा. तीन वर्षानंतरही आमच्या आदेशांचे पालन केले जात नाही”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Bad weather in Mumbai Measures against pollution Mumbai print news
मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
pune private hospital pollution
पुणे: खासगी रुग्णालयांवर कारवाईचा बडगा ! नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पाऊल
Uran, air pollution Uran,temperature, humidity Uran,
हवा प्रदूषणाचा मुद्दा निवडणुकीतून गायब? उरणमधील वाढते हवा प्रदूषण, तापमान आणि आर्द्रतेचा नागरिकांच्या शरीरावर परिणाम
mpcb issues notice to hinjewadi it park over functioning of common sewage treatment plan
हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

हेही वाचा >> IIT विद्यार्थ्याचा हॉस्टेलमध्ये मृत्यू, आत्महत्येचा संशय; हत्येची शक्यता पोलिसांनी फेटाळली!

पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांचे सचिव (पर्यावरण) आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी) यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्याचे एएसजीने न्यायालयाला सांगितले. “१० दिवसात, कलम १५ पूर्णपणे कार्यान्वित होईल”, असं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितलं. यावर न्यायालयाने म्हटले, “नियम तुम्हाला खटला चालवण्याची परवानगी देतात. तुम्ही त्यांच्यावर खटला चालवा अन्यथा काहीही होणार नाही”.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम २१ नुसार जगण्याचा अधिकार, शुद्ध हवा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा स्थितीत सरकारांचे अपयश म्हणजे नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे. राज्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा आणि भरपाईची रक्कम वाढवण्याबाबतच्या नियमात बदल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही स्पष्ट करतो की जर परिस्थिती सुधारली नाही आणि असेच चालू राहिले तर आम्ही कठोर आदेश जारी करू. राज्ये आणि आयोग यांच्यातील समन्वयही महत्त्वाचा आहे, हेही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता ‘अत्यंत खराब’ श्रेणीत

राष्ट्रीय राजधानीत आज प्रचंड धुकं जमा झालं होतं. तिथे हवेची गुणवत्ता ३६३ AQI सह ‘अत्यंत खराब’ श्रेणीत राहिली. तर आणखी काही भाग “गंभीर” झोनमध्ये आले. जवळजवळ सर्व हवामान निरीक्षण केंद्रे रेड झोनमध्ये होती. जहांगीरपुरी मॉनिटरिंग स्टेशनने ४१८ वर “गंभीर” वायु गुणवत्ता निर्देशांक नोंदवला, तर विवेक विहारचे वाचन ४०७ आणि आनंद विहारचे ४०२ होते.
सकाळी ९ वाजता, सोनिया विहार येथे AQI “गंभीर” श्रेणीच्या जवळ ३९८ होता, तर वजीरपूरमध्ये ३९६ नोंदवला गेला.

एअर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग प्रोटेक्शन यंत्रणेच्या अहवालातून पुढील दोन दिवसांत दिल्लीतील हवेचे प्रदूषण पाच पटीने वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्याचवेळी कार्बन मोनोऑक्साईडची पातळी सात पटीपर्यंत जाऊ शकते. अशी परिस्थिती उद्भवल्यास श्वास घेण्यास अडचणी निर्माण होतील. तसंच, अनेक रुग्णशय्येवर असलेल्या रुग्णांसाठीही ही धोक्याची घंटा आहे. याच कारणामुळे पंजाब, हरियाणामध्येही वायू प्रदूषण वाढले आहे.