नवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधी योजनेअंतर्गत (ईपीएस) अतिरिक्त भविष्य निर्वाह निधी मिळविण्याचा (पेन्शन) पर्याय कर्मचाऱ्यांना आता उपलब्ध झाला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) याबाबतची प्रक्रिया प्रसिद्ध केली आहे. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये एकूण योगदानाच्या ८.३३ टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना असेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ४ महिन्यांची मुदत संपण्यास १५ दिवस शिल्लक असताना ईपीएफओने परिपत्रक काढून सूचना जारी केल्या आहेत. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह  निधी (सुधारित) योजना २०१४ ग्राह्य ठरवली होती. ईपीएसमधील सुधारणेमुळे पेन्शनपात्र वेतनाची मर्यादा प्रतिमाह ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये अशी वाढवण्यात आली आहे, तसेच या मर्यादेपेक्षा वेतन अधिक असल्यास सदस्यांना त्यांच्या नियोक्त्याबरोबर प्रत्यक्ष वेतनाच्या ८.३३ टक्के रक्कम योगदान देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. १ सप्टेंबर २०१४ आणि त्यानंतर सदस्य झालेले कर्मचारी आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना अधिक पेन्शनसाठी संयुक्तरीत्या अर्ज करावा लागणार आहे.

आणखी वाचा

१४.९३ लाख सदस्य

डिसेंबर २०२२मध्ये भविष्य निर्वाह निधीमध्ये १४ लाख ९३ हजार नवे सदस्य झाले आहेत. गतवर्षी याच महिन्यातील सदस्यवाढीपेक्षा हा आकडा ३२ हजार ६३५ने (२ टक्के) जास्त आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात (ईएसआयसी) डिसेंबर २०२२मध्ये १८.०३ लाख कर्मचारी नव्याने दाखल झाल्याचे केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे.

अशी असेल प्रक्रिया

वाढीव पेन्शनकरिता अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. संबंधित यूआरएलमध्ये आवश्यक बदल लवकरच केले जातील, असे ईपीएफओकडून सांगण्यात आले आहे. अर्ज नोंदवून डिजिटली नोंद (लॉग) केल्यानंतर अर्जदाराला पावती क्रमांक दिला जाईल. यासंबंधीचे निर्णय संबंधित विभागीय अधिकाऱ्याकडून घेतले जातील आणि अर्जदाराला ईमेल आणि एसएमएसद्वारे त्याची माहिती दिली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आधीच उच्च वेतनासाठी योगदान दिले आहे, पण औपचारिकता पूर्ण केलेली नाही त्यांना आता ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालयामध्ये अर्ज करावा लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ४ महिन्यांची मुदत संपण्यास १५ दिवस शिल्लक असताना ईपीएफओने परिपत्रक काढून सूचना जारी केल्या आहेत. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह  निधी (सुधारित) योजना २०१४ ग्राह्य ठरवली होती. ईपीएसमधील सुधारणेमुळे पेन्शनपात्र वेतनाची मर्यादा प्रतिमाह ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये अशी वाढवण्यात आली आहे, तसेच या मर्यादेपेक्षा वेतन अधिक असल्यास सदस्यांना त्यांच्या नियोक्त्याबरोबर प्रत्यक्ष वेतनाच्या ८.३३ टक्के रक्कम योगदान देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. १ सप्टेंबर २०१४ आणि त्यानंतर सदस्य झालेले कर्मचारी आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना अधिक पेन्शनसाठी संयुक्तरीत्या अर्ज करावा लागणार आहे.

आणखी वाचा

१४.९३ लाख सदस्य

डिसेंबर २०२२मध्ये भविष्य निर्वाह निधीमध्ये १४ लाख ९३ हजार नवे सदस्य झाले आहेत. गतवर्षी याच महिन्यातील सदस्यवाढीपेक्षा हा आकडा ३२ हजार ६३५ने (२ टक्के) जास्त आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात (ईएसआयसी) डिसेंबर २०२२मध्ये १८.०३ लाख कर्मचारी नव्याने दाखल झाल्याचे केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे.

अशी असेल प्रक्रिया

वाढीव पेन्शनकरिता अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. संबंधित यूआरएलमध्ये आवश्यक बदल लवकरच केले जातील, असे ईपीएफओकडून सांगण्यात आले आहे. अर्ज नोंदवून डिजिटली नोंद (लॉग) केल्यानंतर अर्जदाराला पावती क्रमांक दिला जाईल. यासंबंधीचे निर्णय संबंधित विभागीय अधिकाऱ्याकडून घेतले जातील आणि अर्जदाराला ईमेल आणि एसएमएसद्वारे त्याची माहिती दिली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आधीच उच्च वेतनासाठी योगदान दिले आहे, पण औपचारिकता पूर्ण केलेली नाही त्यांना आता ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालयामध्ये अर्ज करावा लागेल.