नवी दिल्ली : परदेशी प्रतिनिधींच्या दुसऱ्या शिष्टमंडळाने जम्मू-काश्मीरचा दोन दिवसांचा दौरा पूर्ण केल्यानंतर २४ तास उलटत नाहीत तोच युरोपीय महासंघाने (युनियन) काश्मीरमधील उर्वरित सर्व निर्बंध लवकरात लवकर मागे घेण्याची मागणी भारत सरकारला उद्देशून केली आहे.
युरोपीय महासंघाचे विदेश विभागाचे प्रवक्ते व्हिर्जिनी बट हेन्रिकसन यांनी सांगितले की, भारत सरकारने काश्मीरमधील स्थिती योग्यरित्या हाताळल्याचे प्रतिनिधी मंडळाच्या दौऱ्यात दिसून आले असले तरी उर्वरित निर्बंधही हटविण्याची गरज आहे. यात दूरध्वनी आणि इंटनेटवरील र्निबधांचा समावेश होतो. भारताची अंतर्गत सुरक्षेबाबतची दक्षता योग्य असली तरी तेथील राजकीय नेत्यांची नजरकैदेतून सुटका होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
ओमर यांच्या नजरकैदेला याचिकेद्वारे आव्हान
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये (पीएसए) नजरकैदेत ठेवण्यात आले असून त्याला त्यांची बहीण सारा अब्दुल्ला-पायलट यांनी आव्हान देणारी याचिका सादर केली त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जम्मू-काश्मीर प्रशासनावर नोटीस बजावली आहे.
काश्मीरबाबत पाकिस्तानला एर्दोगन यांचा पाठिंबा
इस्लामाबाद : तुर्कीचे अध्यक्ष रेसिप तय्यीप एर्दोगन यांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या संसदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला, हा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यासाठी महत्त्वाचा असला तरी तुर्की या प्रश्नावर पाकिस्तानच्या भूमिकेला पाठिंबा देईल, अशी दर्पोक्तीही एर्दोगन यांनी केली. आर्थिक कारवाई कृती दलाने (एफएटीएफ) पाकिस्तानला करडय़ा यादीत टाकले असून त्यामधून सहीसलामत बाहेर पडण्याचा पाकिस्तान आटोकाट प्रयत्न करीत आहे त्यासाठी तुर्की पाकिस्तानला मदत करील, असेही एर्दोगन यांनी पाकिस्तान संसदेच्या संयुक्त सत्रात बोलताना स्पष्ट केले. एर्दोगन दोन दिवसांच्या पाकिस्तान भेटीवर आले आहेत.
