Rafael Deal: संयुक्त संसदीय समितीवर काँग्रेस ठाम, भाजपा घाबरत असल्याचा आरोप

सुर्जेवाला म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने सकाळी राफेल प्रकरणी दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, या प्रकरणाच्या सर्व बाबींवर आम्हाला निर्णय देता येणार नाही, कलम १३६ आणि कलम ३२नुसार आम्हाला हा अधिकार नाही. अशा प्रकारच्या संवेदनशील संरक्षणविषयक करारावर उत्तर मागण्याचे कोर्ट हे व्यासपीठ नाही, हे आम्ही आधीपासूनच सांगत आलो आहोत. त्यामुळे काँग्रेस कधीही सुप्रीम कोर्टात गेली नाही. पत्रकार याबाबतच आम्हाला कायम विचारत होते त्याचं कारण हे होतं.

हा केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेचाच नव्हे तर मोठ्या भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा आहे. या करारात चार महत्वाचे मुद्दे आहेत. त्यामध्ये ५२६ कोटींचे विमान १६०० कोटींमध्ये का खरेदी केलं. ४०,००० कोटींचा ठेका सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीला न देता अंबानींच्या रिलायन्सला कसा दिला. हा व्यवहारात संरक्षण मंत्र्यांची भुमिका का नाही. चौथा प्रश्न म्हणजे तुमच्यासाठी जर राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वाची होती तर, १२६ विमानांचा करार रद्द करुन ३६ विमानांचा करारच का केला. हे चार मुख्य प्रश्न सुप्रीम कोर्टासमोर मांडण्यात आले नव्हते, असा दावाही सुर्जेवाला यांनी केला आहे.