मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या विरोधातील सर्व चौकशा महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र संस्थेकडे सोपवाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी इतके वर्ष महाराष्ट्र पोलिसांत होता तरी त्यांच्यावर तुम्हाला विश्वास नाही का असा सवाल करत परमबीर सिंह यांना फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आपल्याविरोधात करण्यात येणारी चौकशी हा सुडाचा भाग

माजी पोलीस आयुक्त असलेल्या परमबीर सिंह यांनी आपल्याविरोधात करण्यात येणारी चौकशी हा सुडाचा भाग असल्याचे म्हणत यासाठी महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र संस्थेकडे सोपवाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे चौकशीदरम्यान उल्लंघन झाले आहे असे याचिकेत म्हटले होते.

महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या चौकशीवर विश्वास नाही हे धक्कादायक

शुक्रवारी याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळून लावली. “तुम्ही ३० वर्षे महाराष्ट्र पोलिसात काम करत आहात तरीपण तुम्हाला महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या चौकशीवर विश्वास नाही ही आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. दाखल असलेल्या सगळ्याच गुन्ह्याविषयी आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये आहेत. आम्ही तुमची याचिका फेटाळत आहोत. तुम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयात जायचं आहे तिथे तुम्ही जाऊ शकता,” अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने सिंह यांना फटाकारले.

परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती वी.रामसुब्रमण्यम यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. परमबीर सिंह यांच्या बाजूनं वरिष्ठ वकिल महेश जेठमलानी यांनी परमबीर सिंह यांच्यावतीनं युक्तिवाद केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारला दिलासा

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करण्यात आल्यानंतर सुरु करण्यात आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र तपास यंत्रणांनी प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंह यांनी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं याचिका फेटाळली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हे ही वाचा >> परमबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयाने सुनावलं; विचारले अनेक प्रश्न

परमबीर सिंह हे १९८८ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी असून मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून त्यांना १७ मार्च रोजी काढून टाकण्यात आले होते. नंतर त्यांना महाराष्ट्र राज्य गृहरक्षक दलाचे जनरल कमांडर पद देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचा आरोप केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नंतर सिंह यांनी देशमुख यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता.

आपल्याविरोधात करण्यात येणारी चौकशी हा सुडाचा भाग

माजी पोलीस आयुक्त असलेल्या परमबीर सिंह यांनी आपल्याविरोधात करण्यात येणारी चौकशी हा सुडाचा भाग असल्याचे म्हणत यासाठी महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र संस्थेकडे सोपवाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे चौकशीदरम्यान उल्लंघन झाले आहे असे याचिकेत म्हटले होते.

महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या चौकशीवर विश्वास नाही हे धक्कादायक

शुक्रवारी याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळून लावली. “तुम्ही ३० वर्षे महाराष्ट्र पोलिसात काम करत आहात तरीपण तुम्हाला महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या चौकशीवर विश्वास नाही ही आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. दाखल असलेल्या सगळ्याच गुन्ह्याविषयी आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये आहेत. आम्ही तुमची याचिका फेटाळत आहोत. तुम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयात जायचं आहे तिथे तुम्ही जाऊ शकता,” अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने सिंह यांना फटाकारले.

परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती वी.रामसुब्रमण्यम यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. परमबीर सिंह यांच्या बाजूनं वरिष्ठ वकिल महेश जेठमलानी यांनी परमबीर सिंह यांच्यावतीनं युक्तिवाद केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारला दिलासा

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करण्यात आल्यानंतर सुरु करण्यात आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र तपास यंत्रणांनी प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंह यांनी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं याचिका फेटाळली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हे ही वाचा >> परमबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयाने सुनावलं; विचारले अनेक प्रश्न

परमबीर सिंह हे १९८८ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी असून मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून त्यांना १७ मार्च रोजी काढून टाकण्यात आले होते. नंतर त्यांना महाराष्ट्र राज्य गृहरक्षक दलाचे जनरल कमांडर पद देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचा आरोप केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नंतर सिंह यांनी देशमुख यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता.