तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याविरोधात गेली अठरा वर्षे बेहिशेबी मालमत्तेच्या खटल्याचे शुक्लकाष्ठ लावले गेले, त्यात द्रमुकने या खटल्याच्या सुनावणीसाठी त्यांचे सरकार असताना १९९६ मध्ये खास न्यायालय स्थापन केले होते.
१९९६ – जनता पक्षाचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी जयललिता यांच्या १९९१-९६ या काळात त्यांनी बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याचा दावा लावला. त्यांनी ज्ञात स्रोतापेक्षा ६६.६५ कोटी इतकी अधिक संपत्ती गोळा केल्याचा त्यांचा दावा होता.
७ डिसेंबर १९९६ – जयललिता यांना अटक करण्यात आली, त्यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्तेसह अनेक आरोप होते.
१९९७ – चेन्नई येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जयललिता व इतरांवर खटला चालू झाला.
४ जून १९९७ – जयललिता यांच्यावर भादंवि कलम १२० बी , भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायदा कलम १३(२) १३ (१)(इ) या कलमान्वये आरोपपत्र दाखल.
१ ऑक्टोबर १९९७ – मद्रास उच्च न्यायालयाने जयललितांच्या तीन याचिका फेटाळल्या, त्यात राज्यपाल फातिमा बिबी यांनी त्यांच्यावर खटल्याला परवानगी देण्याच्या निर्णयास आव्हान दिले होते.
ऑगस्ट २००० – फिर्यादी पक्षाने २५० साक्षीदारांना बोलावले व त्यांची साक्ष घेतली, १० जणांची साक्ष राहिली.
२००१ – विधानसभा निवडणुकीत अद्रमुकला स्पष्ट बहुमत. जयललिता मुख्यमंत्री. त्यांच्या पदास तान्सी (तामिळनाडू लघुउद्योग महामंडळ) प्रकरणी आव्हान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती रद्द.
१ सप्टेंबर २००१ – जयललिता मुख्यमंत्री राहिल्या नाहीत, त्यांच्यावरील आरोप रद्दबातल करण्यात आले, नंतर २१ फेब्रुवारी २००२ रोजी त्या अंडीपट्टी मतदारसंघातून निवडून आल्या व मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तीन सरकारी वकिलांचे राजीनामे. अनेक साक्षीदार फिरले.
२००३ – द्रमुकचे सरचिटणीस के.अनबझागन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून खटला तामिळनाडूऐवजी कर्नाटकात चालवण्याची मागणी मान्य केली.
१८ नोव्हेंबर २००३ – खटला बंगळुरूत वर्ग
१९ फेब्रुवारी २००५ – कर्नाटक सरकारने बी.व्ही.आचार्य यांना विशेष सरकारी वकील नेमले.
१२ ऑगस्ट २०१२ – आचार्य यांनी कर्नाटक सरकारचे वकील म्हणून राजीनामा दिला.
२ फेब्रुवारी २०१३ – कर्नाटकने जी.भवानी सिंग यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केले.
२६ ऑगस्ट २०१३ – कर्नाटक सरकारने भवानी सिंग यांना पदावरून दूर केल्याची अधिसूचना काढली.
३० सप्टेंबर २०१३ – सर्वोच्च न्यायालयाने भवानी सिंग यांना काढून टाकण्याची अधिसूचना रद्द केली.
१२ डिसेंबर २०१३ – विशेष न्यायालयाने द्रमुकचे सरचिटणीस के.अनबझागन यांनी केलेल्या याचिकेनुसार जयललिता यांच्याकडून १९९७ मध्ये जप्त केलेल्या किंमत वस्तू रिझव्र्ह बँकेच्या चेन्नई येथील कार्यालयात जमा करण्यास सांगितले.
२८ फेब्रुवारी २०१४ – विशेष न्यायालयाने जयललितांच्या चांदीच्या वस्तू न्यायालयासमोर दाखल कराव्यात ही याचिका फेटाळली.
१४-१५ मार्च २०१४ – विशेष न्यायालयाने वकील भवानी सिंग यांच्यावर सुनावणीस उपस्थित न राहिल्याने दंड आकारला.
१८ मार्च २०१४ – भवानी सिंग यांनी दंड आकारण्याच्या निकालावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
२१ मार्च २०१४ – विशेष न्यायालयाने आकारलेला दंड योग्य असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल
२८ ऑगस्ट २०१४ – विशेष न्यायालयाने निकाल २० सप्टेंबपर्यंत राखून ठेवला.
१६ सप्टेंबर २०१४ – उच्च न्यायालयाने निकाल २७ सप्टेंबपर्यंत लांबणीवर टाकला.
२७ सप्टेंबर २०१४ – विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना दोषी ठरवले.
२९ सप्टेंबर २०१४ – जयललितांचा कर्नाटक उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज.
३० सप्टेंबर २०१४ – कनार्टक उच्च न्यायालयाकडून जामीन अर्जावर सुनावणी तहकूब.
७ ऑक्टोबर २०१४ – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा जयललितांना जामीन देण्यास नकार.
९ ऑक्टोबर २०१४ – जयललितांचा जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज.
९ ऑक्टोबर २०१४ – सर्वोच्च न्यायालयात जयललितांना जामीन मंजूर.
११ मे २०१५ – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललितांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात निर्दोष ठरवले.
