जयललिता घटनाक्रम

तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याविरोधात गेली अठरा वर्षे बेहिशेबी मालमत्तेच्या खटल्याचे शुक्लकाष्ठ लावले गेले, त्यात द्रमुकने या खटल्याच्या सुनावणीसाठी त्यांचे सरकार असताना १९९६ मध्ये खास न्यायालय स्थापन केले होते.
१९९६ – जनता पक्षाचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी जयललिता यांच्या १९९१-९६ या काळात त्यांनी बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याचा दावा लावला. त्यांनी ज्ञात स्रोतापेक्षा ६६.६५ कोटी इतकी अधिक संपत्ती गोळा केल्याचा त्यांचा दावा होता.
७ डिसेंबर १९९६ – जयललिता यांना अटक करण्यात आली, त्यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्तेसह अनेक आरोप होते.
१९९७ – चेन्नई येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जयललिता व इतरांवर खटला चालू झाला.
४ जून १९९७ – जयललिता यांच्यावर भादंवि कलम १२० बी , भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायदा कलम  १३(२) १३ (१)(इ) या कलमान्वये आरोपपत्र दाखल.
१ ऑक्टोबर १९९७ – मद्रास उच्च न्यायालयाने जयललितांच्या तीन याचिका फेटाळल्या, त्यात राज्यपाल फातिमा बिबी यांनी त्यांच्यावर खटल्याला परवानगी देण्याच्या निर्णयास आव्हान दिले होते.
ऑगस्ट २००० – फिर्यादी पक्षाने २५० साक्षीदारांना बोलावले व त्यांची साक्ष घेतली, १० जणांची साक्ष राहिली.
२००१ – विधानसभा निवडणुकीत अद्रमुकला स्पष्ट बहुमत. जयललिता मुख्यमंत्री. त्यांच्या पदास तान्सी (तामिळनाडू लघुउद्योग महामंडळ) प्रकरणी आव्हान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती रद्द.
१ सप्टेंबर २००१ – जयललिता मुख्यमंत्री राहिल्या नाहीत, त्यांच्यावरील आरोप  रद्दबातल करण्यात आले, नंतर २१ फेब्रुवारी २००२ रोजी त्या अंडीपट्टी मतदारसंघातून निवडून आल्या व मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तीन सरकारी वकिलांचे राजीनामे. अनेक साक्षीदार फिरले.
२००३ – द्रमुकचे सरचिटणीस के.अनबझागन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून खटला तामिळनाडूऐवजी कर्नाटकात चालवण्याची मागणी मान्य केली.
१८ नोव्हेंबर २००३ – खटला बंगळुरूत वर्ग
१९ फेब्रुवारी २००५ – कर्नाटक सरकारने बी.व्ही.आचार्य यांना विशेष सरकारी वकील नेमले.
१२ ऑगस्ट २०१२ – आचार्य यांनी कर्नाटक सरकारचे वकील म्हणून राजीनामा दिला.
२ फेब्रुवारी २०१३ – कर्नाटकने जी.भवानी सिंग यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केले.
२६ ऑगस्ट २०१३ – कर्नाटक सरकारने भवानी सिंग यांना पदावरून दूर केल्याची अधिसूचना काढली.
३० सप्टेंबर २०१३ – सर्वोच्च न्यायालयाने भवानी सिंग यांना काढून टाकण्याची अधिसूचना रद्द केली.
१२ डिसेंबर २०१३ – विशेष न्यायालयाने द्रमुकचे सरचिटणीस के.अनबझागन यांनी केलेल्या याचिकेनुसार जयललिता यांच्याकडून १९९७ मध्ये जप्त केलेल्या किंमत वस्तू रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चेन्नई येथील कार्यालयात जमा करण्यास सांगितले.
२८ फेब्रुवारी २०१४ – विशेष न्यायालयाने जयललितांच्या चांदीच्या वस्तू न्यायालयासमोर दाखल कराव्यात ही याचिका फेटाळली.
१४-१५ मार्च २०१४ – विशेष न्यायालयाने वकील भवानी सिंग यांच्यावर सुनावणीस उपस्थित न राहिल्याने दंड आकारला.
१८ मार्च २०१४ – भवानी सिंग यांनी दंड आकारण्याच्या निकालावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
२१ मार्च २०१४ – विशेष न्यायालयाने आकारलेला दंड योग्य असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल
२८ ऑगस्ट २०१४ – विशेष न्यायालयाने निकाल २० सप्टेंबपर्यंत राखून ठेवला.
१६ सप्टेंबर २०१४ – उच्च न्यायालयाने निकाल २७ सप्टेंबपर्यंत लांबणीवर टाकला.
२७ सप्टेंबर २०१४ – विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना दोषी ठरवले.
२९ सप्टेंबर २०१४ – जयललितांचा कर्नाटक उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज.
३० सप्टेंबर २०१४ – कनार्टक उच्च न्यायालयाकडून जामीन अर्जावर सुनावणी तहकूब.
७ ऑक्टोबर २०१४ – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा जयललितांना जामीन देण्यास नकार.
९ ऑक्टोबर २०१४ – जयललितांचा जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज.
९ ऑक्टोबर २०१४ – सर्वोच्च न्यायालयात जयललितांना जामीन मंजूर.
११ मे २०१५ – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललितांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात निर्दोष ठरवले.