लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील ज्या तरतुदीमुळे देशात निवडणुकीतील मतदानासाठी मतपत्रिकांऐवजी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) वापर सुरू झाला, त्या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तयारी दर्शवली.

 उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर व उत्तराखंड या पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेची सुनावणी होणे गरजेचे आहे, हे वैयक्तिकरीत्या ही याचिका करणाऱ्या अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांचे म्हणणे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऐकून घेतले. याचिका इतर खंडपीठापुढेही सुनावणीसाठी ठेवली जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

Ministers from various states campaigned in Mira Bhayandar on Sunday
मिरा-भाईंदर शहरात रविवारी विविध राज्यातील मंत्री प्रचारात
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Mumbai Municipal Corporation, 28 crore expenditure,
मुंबई : सोहळ्यांचा पालिकेला भुर्दंड; लोकसभा, विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी २८ कोटींचा खर्च
minister chandrakant patil express claim about bjps vote share increasing in loksatta loksamvad
मतदान वाढेल; फायदा भाजपला ; चंद्रकांत पाटील यांचा दावा
devendra fadnavis in kalyan east assembly constituency election
कल्याण : विषय संपल्याने रडारड करणाऱ्यांपेक्षा लढणाऱ्यांच्या पाठीशी रहा; देवेंद्र फडणवीस यांचा उध्दव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल
rebellion of jayashree patil three way contest in the sangli assembly constituency
सांगलीत दादा घराण्याच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न
all 1676 polling stations in Nashik and Malegaon have CCTV and live webcast
नाशिक, मालेगावातील १६७६ मतदान केंद्रांवरील घडामोडींचे थेट प्रक्षेपण

 ईव्हीएमच्या वापराला परवानगी देणारे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ६१ अ हे संसदेने पारित केले नव्हते व त्यामुळे ते लागू केले जाऊ शकत नाही, असे शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.