लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील ज्या तरतुदीमुळे देशात निवडणुकीतील मतदानासाठी मतपत्रिकांऐवजी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) वापर सुरू झाला, त्या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तयारी दर्शवली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर व उत्तराखंड या पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेची सुनावणी होणे गरजेचे आहे, हे वैयक्तिकरीत्या ही याचिका करणाऱ्या अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांचे म्हणणे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऐकून घेतले. याचिका इतर खंडपीठापुढेही सुनावणीसाठी ठेवली जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

 ईव्हीएमच्या वापराला परवानगी देणारे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ६१ अ हे संसदेने पारित केले नव्हते व त्यामुळे ते लागू केले जाऊ शकत नाही, असे शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

 उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर व उत्तराखंड या पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेची सुनावणी होणे गरजेचे आहे, हे वैयक्तिकरीत्या ही याचिका करणाऱ्या अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांचे म्हणणे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऐकून घेतले. याचिका इतर खंडपीठापुढेही सुनावणीसाठी ठेवली जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

 ईव्हीएमच्या वापराला परवानगी देणारे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ६१ अ हे संसदेने पारित केले नव्हते व त्यामुळे ते लागू केले जाऊ शकत नाही, असे शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.