आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि शिक्षण प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय आज (७ नोव्हेंबर) ऐतिहासिक निर्णय देत शिक्कामोर्बत केलं. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. पाचपैकी तीन न्यायाधिशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने मत मांडल्याने आरक्षण कायम ठेवलं जाणार आहे. विशेष म्हणजे निकालपत्र वाचून दाखवताना न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं. त्याचप्रमाणे न्या. जमशेद पादरीवाला यांनीही आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचं टीप्पण केलं.
(येथे क्लिक करुन जाणून घ्या या प्रकरणाच्या लाइव्ह अपडेट्स)
भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असल्याचा संदर्भ देत न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आपण आरणक्षणाकडे सामजहिताच्या माध्यमातून नव्याने पाहण्याची गरज असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार निकालपत्र वाचण्यात आली. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठातील पाच न्यायमुर्तींनी मांडलेली मत या निकालपत्रांमध्ये होती. न्या. माहेश्वरी तसेच न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. हे आरक्षण घटनेचा उल्लंघन करणारं नसल्याचं मत न्या. माहेश्वरी यांनी मांडलं. या दोन न्यायमूर्तींबरोबरच न्या. पादरीवाला यांनीही आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने मत नोंदवलं. तर सरन्यायाधीश लळित आणि न्या एस. रविंद्र भट यांनी या आरक्षणाच्याविरोधात मत व्यक्त केलं. पाच पैकी तीन न्यायाधिशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने मत मांडलं.
नक्की वाचा >> Economic Reservation EWS Quota Judgement: आर्थिक आरक्षण नेमकं कोणाल मिळणार? पात्रता काय?
न्या. बेला त्रिवेदी यांनी हे आर्थिक आरक्षण घटनेचं उल्लंघन करणार नसल्याचं मत मांडलं. त्याचप्रमाणे आपण आरक्षणाकडे आता नव्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचंही न्या. त्रिवेदी यांनी म्हटलं. “१०३ वी घटना दुरुस्ती योग्य आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असताना आपण समाजाचं हित लक्षात घेता आपल्या आरक्षण पद्धतीचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे,” असं न्या. बेला त्रिवेदी म्हणाल्या. यासंदर्भातील वृत्त ‘लाइव्ह लॉ’ने दिलं आहे.
न्या. पादरीवाला यांनी अमर्यादित कालावधीसाठी आरक्षण सुरु ठेवल्यास काय होऊ शकतं असं सांगत आर्थिक आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवला “अमर्यादित कालावधीसाठी आरक्षण सुरु ठेऊ नये, असं केल्यास त्याचा स्वार्थी हेतूने वापर केला जातो. मी या आर्थिक आरक्षणाच्या बाजने आहे,” असं न्या. पादरीवाला म्हणाले.
तर या आरक्षणाच्या विरोधात घटनापीठातील न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांनी मत व्यक्त केलं. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याच्या देण्यासाठी करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक न्याय आणि संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होते, असं न्या. भट म्हणाले. सरन्यायाधिशांनी आपण भट यांच्या मताशी सहमत असल्याचं म्हटलं आहे.
