अयोध्येतील राम मंदिर खटल्यात ऐतिहासिक निकाल ज्यांच्या खंडपीठानं दिला, ते माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आता राज्यसभेचे नामनियुक्त खासदार आहेत. सोमवारी रंजन गोगोईंनी २०२०मध्ये राज्यसभेत खासदार झाल्यापासूनचं आपलं पहिलं भाषण केलं. देशाच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या भाषणाकडे सर्व सदस्यांसह देशाच्या कायदे क्षेत्राचंही लक्ष होतं. “माझ्या पहिल्याच भाषणात माझ्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यावर बोलायची संधी मिळाल्यामुळे हा माझ्यासाठी फार मोठा दिवस आहे”, असं रंजन गोगोई आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला म्हणाले.
“माझं पहिलं भाषण असल्यामुळे सभापती महोदय नियम थोडे शिथिल करून मला वेळ देतील अशी अपेक्षा आहे. पण मी फार वेळ घेणार नाही”, असं रंजन गोगोईंनी म्हणताच सभागृहात हास्याचे लकेर उमटली!
दिल्ली विधेयकाच्या बाजूने मांडली भूमिका!
दरम्यान, रंजन गोगोई यांनी दिल्ली सेवा विधेयकाच्या (NCT Bill) समर्थनार्थ भूमिका मांडताना या विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला तडा जात असल्याची विरोधकांची टीका फेटाळून लावली. “हे विधेयक घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावतं का? देशाचे माजी सॉलिसिटर जनरल अंध्यारूजिना यांनी केशवानंद भारती खटल्यावर(१९७३) एक पुस्तक लिहिलं आहे. ते पुस्तक वाचल्यानंतर माझं असं मत आहे की न्यायशास्त्राच्या मुलभूत तत्त्वांचा विचार करता घटनेचा मूळ पाया असलेल्या तत्त्वप्रणालीबाबत मतमतांतरे असू शकतात”, असं रंजन गोगोई आपल्या भाषणात म्हणाले.
देशाच्या माजी सरन्यायाधीशांनी राज्यघटनेच्याच मूलभूत चौकटीबाबत अशा पद्धतीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं विधान करणं चर्चेचा विषय ठरलं आहे. विशेष म्हणजे रंजन गोगोई सरन्यायाधीश पदावर असताना अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी राज्यघटनेच्या याच मूलभूत चौकटीचा हवाला देत आपले निर्णय दिले आहेत.
नव्वदीतले मनमोहन सिंग व्हीलचेअरवर राज्यसभेत हजर! मोदींशी तुलना करत काँग्रेस म्हणते……
२०१९ रॉजर मॅथ्यू वि. केंद्र खटला
२०१९च्या नोव्हेंबर महिन्यात रंजन गोगोईंनी घटनेच्या मूलभूत चौकटीचं उल्लंघन करणारा लवादांची पुनर्रचना करणारा कायदा रद्द ठरवला होता. “सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकारांची विभागणी हा घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचा उल्लेख केशवानंद भारती वि. केरळ सरकार व इतर अनेक खटल्यांमध्ये केला आहे”, असं रंजन गोगोईंनी म्हटलं होतं.
२०१९मध्ये जेव्हा सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला माहिती अधिकारांतर्गत आणण्याचा निकाल देतानाही रंजन गोगोईंनी घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा दाखला दिला होता. “भारतीय न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य हा घटनेच्या मूलभूत चौकटीचाच एक भाग आहे हे आता स्पष्ट झालं आहे”, असं रंजन गोगोई तेव्हा म्हणाले होते.
राज्यसभेत विरोधकांचं गणित कुठे बिघडलं? दिल्ली विधेयकासाठी भाजपानं कसं जुळवलं संख्याबळ…
२०१९मध्येच दिलेल्या अयोध्येतील राम मंदिर खटल्याच्या ऐतिहासिक निकालावेळीही रंजन गोगोईंनी याच मूलभूत चौकटीचा उल्लेख केला होता. धर्मनिरपेक्षता हा घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा अविभाज्य भाग आहे असं रंजन गोगोई म्हणाले होते. याच चौकटीचा उल्लख असणाऱ्या केशवानंद भारती खटल्याचा संदर्भ या निर्णयात रंजन गोगोईंनी घेतला होता.
